-आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 50 करोड़ रुपये की हेराफेरी में भूमिका होने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा सरकार से जुड़े करीब 504 करोड़ रुपये के कथित फंड घोटाले में हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के संविदा अकाउंट्स क्लर्क अमित कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के अनुसार, बोर्ड के करीब 50 करोड़ रुपये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से कथित तौर पर हड़पे गए थे।
जांच एजेंसी ने अदालत में आरोप लगाया कि अमित कुमार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बैंक में बचत खाता खुलवाने में मदद की थी। उसने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की फोटो और मोबाइल नंबर सह आरोपी अभय कुमार को व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवाए। आरोप है कि बैंक से होने वाला पत्राचार भी वरिष्ठ अधिकारियों से छिपाया गया।
सीबीआई के मुताबिक, अमित कुमार ने अभय कुमार के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की और बाद में अपने मोबाइल से चैट डिलीट कर दी। जांच में उसके बैंक खाते में 50 हजार रुपये नकद जमा होने की बात भी सामने आई। इसके अलावा बोर्ड के रिकॉर्ड में कथित फर्जी ब्याज प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी की भूमिका सीमित थी और वह जुलाई से न्यायिक हिरासत में है। वहीं, सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए उसकी भूमिका को गंभीर बताया।
अदालत ने कहा कि जांच के दौरान साजिश में आरोपी की सक्रिय भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत सामने आए हैं। आर्थिक अपराध की गंभीरता और सरकारी धन की बड़ी राशि को देखते हुए अदालत ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।