चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने वीरवार को पेंशनर सेवा पोर्टल (पीएसपी) पर लंबित मामलों को हल करने के उद्देश्य से अलग-अलग बैंकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। चीमा ने कहा कि सभी लंबित केस निपटाने के लिए 31 मार्च 2026 तक की सख्त डेडलाइन तय की गई है और आगे अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गैर जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीमा ने कहा कि बैंक पहले भी निर्धारित शेड्यूल का पालन करने में नाकाम रहे थे जिस कारण पंजाब सरकार को उनके अनुरोध पर समय अवधि बढ़ानी पड़ी। 15 मार्च को दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। सरकार के 31 अक्तूबर 2025 के निर्देशों को कई बैंकों ने लागू नहीं किया जिसमें जीवन प्रमाण पत्र मध्यम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लेना जरूरी कर दिया गया था।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर ने बैठक के दौरान कड़े ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कीं।