पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री बोले- चंडीगढ़ प्रशासन ने कांग्रेस को मजदूरों का किराया जमा कराने को कहा था

सवाल: प्रवासी मजदूरों पर शहर में काफी राजनीति हो रही है। यह कितना जायज है?
जवाब: प्रवासी मजदूरों के नाम पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले मेरे पार्टी के नेताओं ने मुझे बताया कि मजदूरों का खर्चा उठाने के एलान के बाद चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वह पैसा जमा करा दें। इसके बाद मैंने वित्त सचिव एके सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। प्रशासन पहले ही पैसा जमा करा चुका है। इस पर पूछा कि फिर पहले पैसे किसकी तरफ से मांगे गए, इस पर कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, अब सुनने को आया है कि पूरा खर्चा प्रशासन ने उठाया है। भाजपा शासित राज्यों में मजदूरों से टिकट के पैसे मांगे गए हैं।

सवाल: संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे प्रयास कितने ठीक हैं?
जवाब: यह सही है कि कर्फ्यू को हटाने का समय आ गया था। लोगों को कुछ छूट देने की जरूरत थी, लेकिन शराब के ठेके खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मार्केट को ऑड-ईवन के हिसाब से खोलना भी सही है, यह सुझाव भी मैंने लिखकर प्रशासन को दिया था। केंद्र सरकार ने जिस तरह से बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। इसी तरह प्रशासन ने भी बिना किसी तैयारी के कर्फ्यू को हटा दिया। इसे चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहिए था।

सवाल: कोरोना वायरस के बाद क्या रेलवे में अब व्यापक बदलाव करने की जरूरत होगी?
जवाब: बदलाव तो जरूरी है। लोगों को भी अब अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत होगी। रेलवे ने उनमें से कुछ की शुरुआत भी कर दी है, जैसे डेढ़ घंटे पहले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। एक समस्या जो मुझे नजर आ रही है कि सरकार अब लोगों के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है। सरकार किसी भी फैसले में पार्लियामेंट कमेटी की सलाह नहीं लेती है। फैसले खुद-ब-खुद लिए जा रहे हैं। लोगों की मंशा तो सिर्फ कहने की बात रह गई है। हर चीज के लिए समय तय कर दिया गया है। वर्तमान समय के लिए जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी फैसले में लोगों का मत भी होना चाहिए।