जीएसटी का उद्देश्य देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना : मेघवाल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक सेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन सीआईआई हेडक्वार्टर सेक्टर-31 में किया गया। उद्यमियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आर्थिक बदलाव का उद्देश्य देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना है।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रमोशन होने लगा। इसके बाद अब एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया जाएगा। नोटबंदी के बाद डिजिटल प्रमोशन हुआ तो 91 लाख करदाता बढ़ गए। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी आर्थिक सुधार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने इस मौके पर इंडस्ट्री के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे मुद्दों को उठाया गया। इसके साथ आईटीसी रिवर्स टैक्स, एडवांस टैक्स आदि के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
टूरिज्म पर लगाया जाने वाला 28 फीसदी जीएसटी हटाएं
इस मौके पर सांसद किरण खेर ने कहा कि तीन साल में हमारी सरकार ने सभी मोर्चे पर बेहतर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एनर्जी, भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर तेजी के साथ काम किया गया। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बायलाज आदि के मसलों पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बेहतरीन कम्युनिकेशन नेटवर्क है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी के साथ ही शानदार टूरिज्म नेटवर्क है। खेर ने कहा कि टूरिज्म पर लगाया जाने वाला 28 फीसदी जीएसटी हटा दें, जिससे टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके।
जनता को फीडबैक देना चाहिए था
भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सात माह में एक लाख 82 हजार 414 रुपे कार्ड बनाए। उन्होंने कहा कि पीएम जनधन योजना रेजिडेंट्स के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ वर्ष 2016 में टॉप साफ सुथरे शहरों में था। उन्होंने कहा कि अबकी बार रैंक गिर गई लेकिन इसकी वजह फीडबैक है। उन्होंने कहा कि फीडबैक जरूर दिया जाना चाहिए।
सीआईआई करवा रही उद्यमियों के साथ वर्कशॉप
सीआईआई चंडीगढ़ काउंसिल के पूर्व चेयरमैन डॉ. दिनेश दुआ ने कहा कि हम जीएसटी के मसले पर सरकार और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए सीआईआई उद्यमियों के साथ वर्कशॉप करवा रही है। सीआईआई ने जीएसटी हेल्प डेस्क भी लांच किया है, जिससे उद्यमियों को अपने सवाल भेजने की सुविधा है, इन सवालों का 48 घंटे में समाधान हो जाएगा। सीआईआई पंजाब स्टेट काउंसिल के चेयरमैन गुरमीत भाटिया ने कहा कि पंजाब में एक मजबूत एग्रीकल्चर आधार है। राज्यों में टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग और एग्रो आधारित इंडस्ट्री हैं।
ये मांगें उठीं
1-एक साल में 37 रिटर्न हैं ज्यादा, इसको त्रैमासिक किया जाए।
2-चंडीगढ़ में टूरिज्म और मनोरंजन पर जीएसटी को माफ करें।
3-दूसरे की गलती के लिए उद्यमियों पर न लगाई जाए पैनल्टी।
4-सीसी लिमिट को बढ़ाया जाए, रिटर्न के कारण चाहिए पूंजी।
5-किताबों पर लगाया जाने वाला टैक्स वापस लिया जाना चाहिए।
अर्जुन राम मेघवाल ने दिए यह जवाब
1-रिटर्न के मसले को लेकर कमेटी कर रही है मंथन।
2-टूरिज्म और मनोरंजन के मसले को कमेटी को देंगे।
3-पहले साल उद्यमियों पर नहीं होगी ज्यादा सख्ती।
4-किताबों के मसले पर भी दिया जाएगा ध्यान।
सीआईआई में जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के साथ हुआ सेशन