चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए पंजाब सरकार ने 332 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। साथ ही 334 करोड़ रुपये की अगली किस्त दिसंबर के आखिर या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी ताकि सभी विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके। चीमा वीरवार को प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
चीमा ने इस दौरान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के आरोपों पर कहा कि बिट्टू को जानकारी की कमी है और उनका बयान एसएनए स्पर्श प्रणाली की समझ के अभाव को दर्शाता है। इस प्रणाली के तहत राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का योगदान (केंद्र-राज्य साझेदारी अनुपात के अनुसार) जमा कराने के बाद केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी सीधे आरबीआई खाते में जमा करवाती है। यह प्रणाली केंद्र और राज्य सरकार दोनों के फंडों से वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि बिट्टू गलत जानकारी फैलाने से बचें और अगर केंद्र सरकार ने वास्तव में राज्य के साथ इसे साझा किया है तो राजपुरा–चंडीगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की लेआउट योजना को सार्वजनिक करें।
वहीं चीमा ने ग्रामीण विकास को जारी फंड पर कहा कि 332 करोड़ रुपये की राशि को टाइड और अनटाइड फंडों में विभाजित किया गया है ताकि सामान्य स्थानीय विकास और विशेष स्वच्छता कार्य दोनों सुनिश्चित किए जा सके। उन्होंने बताया कि 156 करोड़ रुपये की ग्रांट ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में उपयोग कर सकती हैं। वहीं 176 करोड़ रुपये की राशि स्वच्छता कार्यों के लिए निर्धारित की गई है।
चीमा ने कहा कि सर्वाधिक राशि वाले जिले लुधियाना को टाइड 200,143,127 रुपये, अनटाइड 133,905,292, होशियारपुर को टाइड 170,847,451, अनटाइड 114305,089 और गुरदासपुर को टाइड 165563,924, अनटाइड 110770,166 रुपये जारी किए गए हैं। अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोज़पुर, फाजिल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार वर्तमान में 4,150 करोड़ से 19,000 किलोमीटर सड़कों की रिपेयर का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त खेल स्टेडियमों के निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है और लगभग 250 खेल नर्सरियों की स्थापना भी कर चुकी है।