पक्के कर्मियों की मौज, उनकी जगह 12 अस्थायी कर्मियों से लिया जा रहा काम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नगर निगम के सदन की सोमवार को हुई बैठक में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि स्थायी सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। उनकी बजाय ठेके पर कर्मचारी तैनात कर काम लिया जा रहा है। यह खुलासा भाजपा पार्षद राजेश कालिया ने किया। कालिया ने एमओएच की सरकारी ट्रालियां सहित उन 12 पक्के कर्मचारियों के बारे में खुलासा किया, जिनकी जगह पर ठेके पर रखे गए 12 अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं।
कालिया की बात को अतिरिक्त कमिश्नर सौरभ मिश्रा ने सही बताया। हालांकि मिश्रा ने कहा कि यदि इन 12 अस्थायी कर्मचारियों को निकाला जाएगा तो फिर से सदन में बवाल होगा, क्योंकि दो माह पहले जब दो अस्थायी कर्मचारियों को निकाला गया था तो बवाल हुआ था। फिर भी निणर्य लिया गया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। पता लगाया जाए कि जब पक्के कर्मचारी ट्रालियां चलाने के लिए हैं, तो फिर ठेके पर कर्मचारी क्यों रखे गए। इस पूरे मामले की जांच की जाए। मेयर देवेश मोदगिल ने कहा कि पक्के सरकारी चालक कब से ड्यूटी पर नहीं हैं और स्थायी चालक होने के बावजूद ठेके पर चालक क्यों रखे गए, इसकी जांच रिपोर्ट सदन की अगली बैठक में पेश की जाएगी। इसके अलावा स्थायी कर्मचारियों की विभागीय जांच भी कराने का फैसला लिया गया है।
कमिश्नर ने माना, हाउस टैक्स के लिए नोटिस भेजने में हुई खामियां
कांग्रेस पार्षद दवेंद्र सिंह बबला ने सेक्टर-30 सहित पूरे शहर में आ रहे हाउस टैक्स के नोटिस का मामला उठाया। बबला ने बताया कि सेक्टर-30 में 500 स्क्वेयर फीट से नीचे के मकानों को भी नोटिस भेजे गए हैं, जो कि गलत है। इसके बाद कमिश्नर जितेंद्र यादव ने माना कि नोटिस भेजने में गलती हुई है। सलाहकार परिमल राय ने भी सोमवार सुबह उनसे इसके लिए पूछा। कमिश्नर ने बताया कि अब से नोटिस पूरी तरह से पड़ताल के बाद ही भेजे जाएंगे। सिर्फ 10 प्रतिशत नोटिस गलत भेजे गए हैं। अप्रैल से सारा रिकार्ड आनलाइन हो जाएगा और टैक्स जमा करवाने की सुविधा भी आनलाइन हो जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि अब चार टीमों का गठन किया गया है, जो कि अलग-अलग वार्डों में जाएगी और फिजिकल वेरिफकेशन करेगी। उसके बाद ही नोटिस जारी किया जाएगा। सूद ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन हर साल अपने मकान का पूरा टैक्स जमा करवाते है, बावजूद इसके उन्हें नोटिस आ गया है। वहीं अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित पेवर ब्लाक की पॉलिसी स्थगित कर दी गई है।