चंडीगढ़ के छात्र करें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली बच्चों से संवाद

-हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को इसकी व्यवस्था करने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के छात्रों का पंचकूला व मोहाली के ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों से संवाद करवाने का चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चंडीगढ़ में शिक्षण संस्थानों की भरमार है। यहां के प्राईवेट संस्थानों के बच्चों को पंचकूला व मोहाली में स्थित सरकारी सरकारी स्कूलों के बच्चों से संवाद करवाया जाना चाहिए। इस दौरान वे अपनी किताबें, अनुभव व आइडिया सांझा करे। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले हरियाणा व पंजाब के प्राइवेट शहरी स्कूलों के छात्रों का भी ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों से संवाद का आदेश दिया गया था। हरियाणा ने आदेश का पालन कर दिया लेकिन पंजाब ने ऐसा नहंी किया। ऐसे में पंजाब सरकार पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए हाईकोर्ट ने इस राशि को मोहाली के सियोंक गांव में रहने वाली विधवा महिला के लिए मकान बनाने में खर्च करने के आदेश दिए हैं। इस महिला का केवल एक ही बेटा है और वह भी दिव्यांग। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को आपस में संवाद जरूरी है। इससे एक ओर गांव के छात्र शहरी छात्रों से सीख सकेंगे तो दूसरी ओर शहरी छात्र भी ग्रामीण जीवन को देख सकेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि गुरुग्राम के बड़े स्कूलों के छात्रों को भी वहां के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद सरकारी स्कूलों की विजिट करवाई जाए।
साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब से पूछा था कि क्या पंचायती जमीन को गरीब लोगों को मुहैया करवाने का प्रावधान है। इस पर बताया गया कि ऐसा प्रावधान है जिसके तहत एससी व सामान्य श्रेणी में गरीब लोगों को शामलात भूमि 5 मरला तक उपलब्ध करवाई जा सकती है। कोर्ट ने इस पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आदेश जारी करते हुए कहा कि वह बताएं कि अब तक इस योजना के तहत कितने लोगों को फायदा दिया गया है। साथ ही यह प्रावधानों में संशोधन करने को भी कहा है जिससे पंचायत भूमि की निशानदेही कर इसे जरूरतमंदों को सौंप दें और उनसे मामूली किराया वसूल करें। भूमि को अलॉटियों के नाम न किया जाए। कुछ याचिकाओं में सामने आया है कि लोग अलॉट भूमि को बेच फिर पंचायती जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं।