कॉलोनियों में सुविधाएं दिए बिना कंप्लीशन प्रमाण पत्र लेने वाले बिल्डरों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह बात मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में कही। बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब बिल्डर व डेवलपर्स ने बड़ी-बड़ी कॉलोनियों में सड़कें नहीं बनाई व अन्य सुविधाएं नहीं दी तो उन्हें कंप्लीशन प्रमाण पत्र कैसे मिल गया।
गुरुग्राम के सेक्टर-58 से 115 तक काफी सड़कें बनी ही नहीं हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे और किसके इशारे पर कंप्लीशन दिए गए। दौलताबाद ने कहा कि वे इसकी पूरी सूची भी दे देंगे। गुरुग्राम जहां प्रदेश के 15 से अधिक विधायक रहते हैं, वहीं पर यह स्थिति है तो अन्य जगह क्या हालात होंगे। इस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर सुविधाएं दिए बिना किसी को कंप्लीशन प्रमाण पत्र मिला है तो उसकी रिपोर्ट लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन सेक्टरों की कुल 95.5 किलोमीटर लंबाई की 24 मीटर सड़कें लाइसेंस कॉलोनी के अंतर्गत आती हैं। जिसमें से 28.7 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
लगभग 68 किलोमीटर सड़कें अभी बननी हैं। कॉलोनाइजर व बिल्डर्स को इन सड़कों का निर्माण करना है। अगर इस क्षेत्र में कोई कंप्लीशन प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस कॉलोनियों में सुविधाएं मुहैया न कराने पर कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायक धर्मबीर छोक्कर ने पानीपत जिले की स्थिति उजागर की। काफी शोर-शराबा हुआ। स्पीकर ने छोक्कर को कहा कि वे अपनी बात लिखकर दें, उसे रिकॉर्ड पर ले आएंगे।