पंजाब के ध्यानार्थ:-
यूपीएससी को रिव्यू सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाने के आदेश
सबहेड
कैट ने पीसीएस अफसर माधवी कटारिया की याचिका पर दिया आदेश
- कटारिया ने आईएएस के रूप में प्रमोट करने के लिए जनवरी में कैट में दायर की थी याचिका
- ट्रिब्यूनल ने एडीसी एसबीएस नगर देवेंदर सिंह और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत कौर गिल पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पंजाब सिविल सचिवालय-2 में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) में बतौर स्पेशल सेक्रेटरी तैनात माधवी कटारिया (54) की याचिका पर यूपीएससी को रिव्यू डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) मीटिंग करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कटारिया की इस साल जनवरी में दायर पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रमोट करने संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। वहीं ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से एडीसी एसबीएस नगर देवेंदर सिंह और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत कौर गिल पर कई बार नोटिस के बावजूद अब तक जवाब न दाखिल करने पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
इससे पहले पंजाब सिविल सचिवालय-2 में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) में बतौर स्पेशल सेक्रेटरी तैनात माधवी कटारिया (54) ने पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में प्रमोट करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दायर की थी। इसमें कटारिया का कहा था कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि उनकी वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 की एसीआर को अच्छे से बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से शानदार करने के लिए समीक्षा चयन समिति की बैठक करने के लिए आदेश दिए जाएं क्योंकि उनकी एसीआर के आधार पर यूपीएससी उन्हें आईएएस कैडर में प्रमोशन के लिए वर्ष 2015 और 2016 से कंसीडर करेगा और उन्हें पिछली तारीख से सभी लाभ के साथ प्रमोशन मिल सकेगी। वहीं उनके जूनियर्स को पिछली तारीख से प्रमोशन मिल चुकी है।
याचिकाकर्ता माधवी कटारिया के अनुसार राज्य सरकार 6 दिसंबर 2017 को उनकी आईएएस कैडर में पदोन्नति पर विचार करने के लिए यूपीएससी को उनकी रिप्रेजेंटेशन फारवर्ड कर चुकी है। ऐसे में अब ट्रिब्यूनल यूपीएससी को चयन समीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए जाएं। पंजाब में पीसीएस से आईएएस कैडर में प्रमोट करने के लिए वर्ष 2015 से 5 और 2016 से 3 रिक्तियां हैं। याचिकाकर्ता की आईएएस कैडर में प्रमोशन पर विचार करने के लिए जो कि पहले से ही विचाराधीन है उस पर यूपीएससी को चयन समीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए जाएं।