एचआरएमएस पोर्टल से होगा निपटारा, तय समय में केस नहीं भेजने पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
पंचकूला में शिक्षकों और कर्मचारियों के 145 एसीपी मामले लंबित
डीडीओ और हेड टीचरों को एक सप्ताह में केस मुख्यालय भेजने के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिला मौलिक शिक्षा विभाग पंचकूला में शिक्षकों और कर्मचारियों के एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन (एसीपी) के 145 मामले लंबित पड़े हैं। मामलों के निपटान में हो रही देरी पर सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने डीडीओ और हेड टीचरों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित केस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी स्तर पर देरी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, लंबित मामलों में मुख्यालय स्तर पर सीएंडवी, ईएसएचएम और डीडीओ से जुड़े करीब 55 केस शामिल हैं, जबकि जेबीटी और हेड टीचर वर्ग के लगभग 100 मामले अभी भी लंबित हैं। इन मामलों के जल्द निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हाल ही में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि फाइलों के निपटान में लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागाध्यक्ष और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए हर 15 दिन में कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
एचआरएमएस पोर्टल से होगी पूरी प्रक्रिया
राज्य सरकार ने लंबित एसीपी मामलों के निपटान के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। अब एसीपी केस शुरू करने से लेकर एसीआर मूल्यांकन और आदेश जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विभाग का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम होगी। एसीपी एक वित्तीय लाभ योजना है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी या अध्यापक को लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिलती तो निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता है। यह लाभ 8, 9, 10, 16, 18, 24 और 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिया जाता है।
किस स्तर पर कितने मामले लंबित
मुख्यालय स्तर
सीएंडवी, टीजीटी और मिडल स्कूल हेड के 13 मामले लंबित
इनमें 4 मामले 30 दिन से अधिक समय से अटके हुए हैं
स्कूल स्तर
42 मामले लंबित
इनमें 25 मामले 30 दिन से अधिक समय से लंबित हैं
जिला मुख्यालय (जेबीटी और हेड टीचर)
39 मामले लंबित
इनमें 4 मामले 30 दिन से अधिक समय से अटके हुए हैं
जेबीटी और हेड टीचर श्रेणी
100 से अधिक मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित
81 मामले 30 दिन से अधिक समय से निपटान का इंतजार कर रहे हैं
हर 15 दिन में होगी समीक्षा
प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है
उप जिला माैलिक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम शर्मा सहित अन्य अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत सभी लंबित एसीपी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। इसके लिए एचआरएमएस पोर्टल को अनिवार्य बनाया गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित केस मुख्यालय भेजने को कहा गया है।