संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की नूंह जिला इकाई की बैठक में व्यापारियों के हितों और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने केंद्र व प्रदेश सरकार से देश और प्रत्येक राज्य में व्यापारी कल्याण आयोग का गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं। इसके बावजूद आपदा, दुर्घटना या अन्य संकट की स्थिति में व्यापारियों को पर्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाना संगठन की प्राथमिकता है।
उन्होंने मांग रखी कि व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के आधार पर बुढ़ापा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सर्वाधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानित किया जाए तथा देश के बड़े टैक्सदाताओं को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाए। इसके अलावा आपदा या दुर्घटना में दुकान अथवा व्यवसाय को व्यापारी द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर बीमा सुरक्षा देने की भी मांग उठाई।
18 राज्यों में संगठन का विस्तार
उन्होने कहा कि संगठन का विस्तार अब 18 राज्यों में हो चुका है। हर वर्ष एक लाख सक्रिय व्यापारी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें इस वर्ष अब तक करीब 50 हजार सदस्य बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक जिले में व्यापारी भवन बनाए जाने चाहिए, ताकि व्यापारियों को संगठनात्मक गतिविधियों के साथ सामाजिक सुरक्षा का मजबूत मंच मिल सके।