हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल ने मांग की है कि आरक्षण आंदोलन की आड़ में हुए दंगों के षड्यंत्रकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ देशद्रोह के केस दर्ज किए जाएं।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सीबीआई या किसी निष्पक्ष जांच आयोग का गठन कर प्रदेश को दंगों की आग में धकेलने वालों की पहचान कराई जाए। यह बात कत्याल ने रविवार को पंजाबी धर्मशाला में हुई बैठक में की।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि दंगों की आग में जिन लोगों के रोजगार बर्बाद हुए हैं, उन्हें 100 प्रतिशत मुआवजा मिले और प्रभावित परिवारों में एक-एक सरकारी नौकरी भी दी जाए।
उन्होंने कहा कि दंगों की मूल वजह आरक्षण की मांग नहीं थी बल्कि दस साल से सत्ता की मलाई खाने वालों को प्रदेश में नॉन जाट सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी में भी सीएम के खिलाफ साजिश चल रही है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बर्बाद हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी संबंधित मांग पत्र प्रदेश सरकार को भी भेजा जाए। रोहतक, करनाल, भिवानी, तोशाम, हिसार. टोहाना, झज्जर व प्रदेश के अन्य जिलों में हुए नुकसान के आकलन के लिए व प्रभावित लोगों को नैतिक समर्थन देने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने का भी निर्णय लिया गया।
इसी धर्मशाला में शाम को 35 बिरादरियों की भी एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भविष्य की रुपरेखा पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई जो कि सभी बिरादरियों से संपर्क कायम करेगी। अध्यक्षता पंजाबी सभा के प्रधान एलडी वर्मा ने की व संचालन बंसीधर मुखीजा ने किया।
बैठक में नगर परिषद के पूर्व प्रधान देवीदयाल मक्कड़ एडवोकेट, पूर्व पार्षद गुलशन नारंग व सुरेंद्र डेंबला, तीर्थ दास रहेजा, लखपतराय चुनेजा, हुकमचंद कपूर, नरेश गांधी, अनिल गुसांई, राजेश मग्गू, योगेश भंजाना, दिनेश आर्य, अर्जुन विरमानी, देशराज देशु व संजय मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।