जमीन अधिग्रहण में अनियमितता बरतने पर पटवारी और ऑपरेटर निलंबित

दरअसल, यूपी के दादरी से नवी मुंबई के लिए बनाए जा रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए पलवल जिला के करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20-ए के तहत दिसंबर 2018 को जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना आर्डर को छह महीने तक के दबाए रखा गया और तहसीलदार को नहीं भेजा। इस बीच दो क्लर्क और सात पटवारियों ने अपने परिचितों के नाम पर छोटे-छोटे टुकडों में जमीन खरीदी। अधिग्रहण के बाद आरएंडआर पॉलिसी के तहत एसडीएम कंवर सिंह ने जमीन खरीदने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए अवार्ड घोषित किया। एसडीएम ने मुआवजा राशि के मुकाबले अवार्ड को 26 करोड़ 41 लाख रुपये अधिक तय किया। कलेक्टर रेट के मुकाबले मुआवजा राशि अधिक तय की गई। रेलवे अधिकारियों को शक होने पर मुख्यमंत्री को शिकायत दी गई तो मामले की जांच हुई। जांच में तीन एसडीएम सहित करीब 20 कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई और एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित कर दिया गया।
उपायुक्त ने छह पटवारियों सहित आठ पर दर्ज कराया था केस
जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने शुक्रवार को छह पटवारियों सहित आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इनके परिजनों के नाम जमीन खरीद मामले में शामिल हैं। आरोपी कर्मचारी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। उपायुक्त ने एसडीएम एलएसी ब्रांच के पटवारी सुरेश और डाटा एंट्री ऑपरेटर वरुण को निलंबित कर दिया है, जबकि एसडीएम के रीडर सुनील और डीआरओ के पटवारी विकास को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य चार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फरीदाबाद प्रशासन को पत्र लिखा गया है। मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिलते ही मामले में नामजद कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। कैंप थाना पुलिस प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।