-दिल्ली के स्कूलों-कॉलेजों के लिए लागू हुई एहसास 2026 मेंटल हेल्थ पॉलिसी
-500 बच्चों पर एक काउंसलर, हर जिले में वेल बीइंग सेंटर, हेल्पलाइन का भी इंतजाम
-उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर ने किया नीति का शुभारंभ
-मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विद्यार्थियों की भावनात्मक जरूरतों पर रहेगा जोर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को एहसास 2026 मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति (मेंटल हेल्थ पॉलिसी) की शुरुआत की। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने नीति का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ बच्चों की खुशी, मानसिक मजबूती और सर्वांगीण विकास को भी महत्व मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को तनाव, परीक्षा के दबाव, चिंता और दूसरी भावनात्मक परेशानियों से निपटने में मदद करना है। इसके तहत प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। काउंसलर बच्चों की मानसिक और भावनात्मक परेशानियों को समझकर उन्हें उचित सलाह देंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एहसास नीति दिल्ली के लाखों विद्यार्थियों को मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगी। सरकार का प्रयास है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया जाए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आज बच्चों पर पढ़ाई, परीक्षा में अच्छे अंक लाने और दूसरों से आगे निकलने का दबाव बढ़ रहा है। बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने, असफलताओं से सीखने और जरूरत पडऩे पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि किसी को परेशान या उदास देखकर उसकी अनदेखी न करें, बल्कि उससे बात करें और सहयोग दें।
जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर
इस नीति के तहत जिला स्तर पर वेल बीइंग सेंटर बनाए जाएंगे। जहां जरूरतमंद विद्यार्थियों को विशेषज्ञों की मदद मिलेगी। शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपल और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। गंभीर मामलों में तत्काल सहायता के लिए छह स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। इसमें स्कूल स्तर से लेकर अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं तक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
परीक्षा के तनाव पर होगा फोकस
नीति में परीक्षा का तनाव, अवसाद, बुलिंग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा है। स्कूलों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव की पहचान करने के लिए शिक्षकों, स्कूल कर्मचारियों और अभिभावकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि समय रहते बच्चों की मदद की जा सके।
शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रशिक्षण
बच्चों की मानसिक परेशानियों को समय पर समझने के लिए शिक्षकों, प्रिंसिपल, अभिभावकों और स्कूल के सहयोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें ड्राइवर, आया और अन्य स्टाफ भी शामिल होंगे। उन्हें बच्चों के व्यवहार में बदलाव पहचानने और संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुनने की जानकारी दी जाएगी।