विद्युतकर्मियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को दी चेतावनी

इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर प्रदेश उप महासचिव जितेंद्र तेवतिया ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली संशोधन बिल-2021 को मानसून सत्र में लागू करना चाहती है। इससे बिजली आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। यह बिल जनविरोधी, किसान, गरीब और कर्मचारियों के खिलाफ और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। यदि केंद्र सरकार ने इस बिल को लागू किया तो 10 अगस्त को 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। सर्कल सचिव राजेश शर्मा और यूनिट प्रधान राजकुमार डागर ने बताया कि राज्य सरकार लगातार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावों से पूर्व किए गए एक भी वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। इसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, समान काम समान वेतन लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने, स्थाई भर्ती करने आदि वादे थे। प्रदर्शन की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान दीना बत्रा ने की, जबकि संचालन यूनिट सरजीत सिंह द्वारा किया गया।