फोटो 5 लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे लुजोता के ग्रामीण।संवाद
नारनौल। गांव लुजोता में प्रस्तावित उपमंडल कार्यालय निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ जमीन को बिना उचित मुआवजे के जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है। इससे उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
ग्राम पंचायत लुजोता के सरपंच प्रतिनिधि सतवीर ने बताया कि गांव की कुल 204 एकड़ में 150 एकड़ जमीन पहले ही लोगों को मिल चुकी है लेकिन 54 एकड़ जमीन को लेकर विवाद बना हुआ है।
उनका आरोप है कि सरकार इस जमीन पर लघु सचिवालय, कोर्ट और रेस्ट हाउस बनाने के लिए दबाव बना रही है जबकि यह जमीन करीब 14 परिवारों की पुश्तैनी संपत्ति है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार किसी प्रकार का मुआवजा देने से भी इन्कार कर रही है।
ग्रामीण बंशी नंबरदार ने बताया कि वर्ष 1987 में सरकार ने इस जमीन को किसानों को देने का फैसला किया था। उस दौरान 85 लोगों को जमीन मिल गई लेकिन 14 परिवार इससे वंचित रह गए।
उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है और डीसी व एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। ग्रामीणों ने मांग की कि सरकार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाए और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाए।
वर्जन:
ग्रामीणों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। कानून के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई होगी, उसे अमल में लाया जाएगा और ग्रामीणों को अवगत करा दिया जाएगा।
-राकेश कुमार, डीआरओ