नारनौल। जिले में अवैध कॉलोनियों पर अब जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने सख्ती का दायरा बढ़ा दिया है। विभाग की नई रणनीति के तहत अब केवल जमीन मालिक या निर्माणकर्ता ही नहीं बल्कि सौदेबाज और तथाकथित ठेकेदारों को भी सीधे कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।
अधिकारियों का मानना है कि अवैध कॉलोनियों के पीछे असली ‘मास्टरमाइंड’ यही बिचौलिए होते हैं जो कागजों में अपना नाम शामिल किए बिना जमीन के सौदे कराते हैं और बाद में जिम्मेदारी से बच निकलते हैं।
डीटीपी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, छह महीनों के अंदर जिले में करीब 40 अवैध निर्माण और कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही 42 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बावजूद इसके अवैध प्लॉटिंग का खेल पूरी तरह थम नहीं पाया है।
विभाग का कहना है कि अधिकतर मामलों में जमींदार लालच में आकर इन बिचौलियों के झांसे में आ जाते हैं। वहीं खरीदारों को भी परियोजना की वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। परिणामस्वरूप जब अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई होती है तो जमींदार और खरीदार दोनों कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं जबकि ठेकेदार मुनाफा लेकर फरार हो जाता है।
अब डीटीपी विभाग ने जांच प्रक्रिया को और सख्त करने का फैसला लिया है। लेनदार और खरीदार दोनों से सौदे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। सौदे की कड़ी में शामिल बिचौलियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
विभाग का उद्देश्य अवैध निर्माण के पूरे नेटवर्क को तोड़ना है ताकि जिले में बिना अनुमति कॉलोनी काटने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जनता को भी जागरूक होकर वैध अनुमतियों की जांच के बाद ही जमीन या प्लॉट खरीदना चाहिए।
वर्जन:
अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करते समय जमीदार व लेनदार दोनों फंस जाते थे। इस दौरान देखने में आया कि कई जमीदारों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी भूमि पर काटे जाने वाले प्लॉट अवैध है। ठेकेदार लालच देकर उनकी जमीन बिकवा देता है और बीच में अपना मोटा मुनाफा कमा लेते है। अब ऐसा करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।-सत्येंद्र सिंह। एटीपी, नगर योजनाकार विभाग नारनौल