कनीना(महेंद्रगढ़)। प्रदेश सरकार के नए विधेयक के अनुसार ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की भागीदारी को लेकर अब सरपंचों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान धर्मबीर यादव ने कहा कि 40 प्रतिशत लोग तो गांवों में होने वाले जीमाड़े में भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्राम सभाओं में यह उपस्थिति कैसे संभव हो पाएगी।
सरपंचों का कहना है कि मुनादी, सोशल मीडिया पर सूचना व ग्रामीण स्तर पर विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी तय संख्या प्रतिशत में ग्रामीणों की भागीदारी संभव नहीं है।
बुधवार को कनीना खंड सरपंच एसोसिएशन की ओर से नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपकर इसे अव्यवहारिक करार दिया है। साथ ही जल्द यह निर्णय वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रदेश सरकार के विधयेक के अनुसार ग्राम की पहली बैठक में 40, दूसरी में 30 व तीसरी बैठक में 20 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य है लेकिन सरकार के निर्णय का खंड कनीना सरपंच एसोसिएशन ने विरोध कर दिया।
नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम पत्र भेजकर इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में सरपंचों ने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम सभा में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ग्रामीणों की उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्णय व्यवहारिक नहीं है।
किसी भी गांव में एक ही समय में इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों का एकत्र होना संभव नहीं हो पाता जिससे ग्राम सभाओं का आयोजन बाधित होगा।
सरपंच एसोसिएशन के प्रधान धर्मबीर यादव ने कहा कि इस फैसले के चलते पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित होंगे और जरूरी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेंगे।
पहले से लागू नियमों के अंतर्गत ग्राम सभाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही थीं जिससे पंचायतों का कामकाज भी प्रभावित नहीं होता था।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ग्राम पंचायतों के हित में इस निर्णय को वापस लेते हुए पूर्व नियमों के अनुसार ग्राम सभाएं आयोजित कराने के आदेश जारी किए जाएं ताकि पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
इस दौरान ब्लॉक सरपंच संगठन उप प्रधान डिंपल देवी, वीरेंद्र दीक्षित, प्रवीण कुमार, मीनू देवी, नीलम देवी, जर्मन सिंह, सुशीला, पूजा, सीमा, मनीषा सहित विभिन्न गांव के सरपंच व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।