नारनौल। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आईएमटी खुडाना के निर्माण में रास्ते का विवाद रोड़ा बना हुआ है। रास्ते को लेकर किसानों में सहमति नहीं बनने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं और नौ महीने पहले उन्होंने इसकी समीक्षा की थी। इसके बाद भी प्रशासन विवाद नहीं सुलझा सका है जिसके चलते काम शुरू हो पाया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक कर आईएमटी खुडाना की जमीन स्थानांतरित कर पहले फेज पर काम शुरू करने का निर्देश दिया था। इसमें महेंद्रगढ़ उपायुक्त भी शामिल हुए थे। इसके बाद भी इस प्रोजेक्ट पर कार्य आगे बढ़ाया जा सका। अभी तक आईएमटी की जमीन तक स्थानांतरित नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2022-23 में आईएमटी बनाने का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री ने आईएमटी खुडाना का शिलान्यास 24 फरवरी 2019 में किया था। उस समय जिले के लोग इस बात को लेकर खुश थे कि अब यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे जनपदों में नहीं जाना पड़ेगा लेकिन अबतक निर्माण कार्य लंबित रहने से उनकी आस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिले में औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने से हजारों युवकों को रेवाड़ी, बावल, मानसेर, धारुहेड़ा, गुरुग्राम में कंपनियों तथा फैक्ट्रियों में काम के लिए जाना पड़ रहा है।
खुडाना में आईएमटी बनाने के लिए करीब 1500 एकड़ जमीन की जरूरत है। 971 एकड़ पंचायत की भूमि का प्रस्ताव गांव खुडाना की पंचायत दो तीन बार दे चुकी है। ग्रामीण 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी पंचायती जमीन देने का तैयार हैं। इसके अलावा 600 एकड़ कृषि भूमि है। यह भूमि देने के लिए लगभग 40 प्रतिशत किसान ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन अपलोड करवा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि रास्ते को लेकर विवाद है। इस पर किसानों की सहमति नहीं बन पा रही है। जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा।
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दो बार की जा चुकी है महापंचायत
मुख्यमंत्री की ओर से बार-बार आश्वासन देने के बाद भी आईएमटी खुडाना प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ। इसको लेकर क्षेत्रवासी दो बार महापंचायत कर चुके हैं। ग्रामीणों ने महापंचायत में आंदोलन का रास्ता अपनाने निर्णय लिया तो पूर्व शिक्षामंत्री प्रो. शर्मा गांव के प्रतिनिधि मंडल की चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करवा दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया और आंदोलन शुरू नहीं हो सका।
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आईएमटी बनने से बढ़ेंगे रोजगार के साधन
महेंद्रगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर दूसरे जिलों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर यह आईएमटी तैयार हो जाता तो यहां देशी-विदेशी कंपनियां स्थापित होती और रोजगार के अवसर बढ़ते। क्षेत्र केयुवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अन्य कई रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। महेंद्रगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी।
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स्थानीय नेताओं को करनी होगी बैठक
पूर्व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा प्रभावशाली और पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं। उनको आदलपुर, खुडाना, बास तथा आकोदा के किसानों, सरपंचों, बीडीपीओ, उपायुक्त की बैठक लेनी होगी। बैठक में आईएमटी के अंदर आने वाली निजी जमीन को लेकर किसानों को समझाना होगा और उनकी अधिकारियों से सहमति बनवाकर आगे की कार्रवाई शुरू करवानी होगी।
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आईएमटी यहां बनती तो मारुति प्लांट खरखौदा नहीं लगता
सरकार की कथनी करनी में अंतर है। हमने आईएमटी की घोषणा करवाई थी। इसकी वेबसाइट भी लांच करवा दी थी। अगर यहां आईएमटी बन जाती तो मारुति प्लांट खरखौदा में न लग कर हमारे यहां पर लगता। गुजरात में भी एक कंपनी गई है वो भी यहां लगती। सरकार महेंद्रगढ़ की अनदेखी कर रही है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द आईएमटी स्थापित की जाए ताकि यहां भी देश-विदेश की मल्टी नेशनल कंपनियां यहां स्थापित हो सकें।- राव दान सिंह, विधायक, कांग्रेस, महेंद्रगढ़।
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वर्जन:
रास्ते के विवाद से मामला अटका
यहां रास्ते का झगड़ा है। जमीन एक्वायर करने के लिए 75 प्रतिशत लोग सहमत होने चाहिए। रास्ते पर अभी किसान सहमत नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीमें उनके पास जाकर बातचीत करती रहती हैं। हम जल्द ही उनको मना लेंगे और काम शुरू करवा देंगे।- डॉ. जेके आभीर, उपायुक्त।
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हम सरकार को दो बार 971 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास कर दे चुके हैं। चार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिल चुके हैं। सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। रास्ते के विवाद का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। अगर सरकार काम करने का मन कर ले तो कहीं से भी रास्ता निकाल लेगी। इस संबंध में पूर्व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा रक्षाबंधन पर मिले थे तो उन्होंने जल्द काम शुरू करवाने का भरोसा दिया था।-ओमपाल सिंह, निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि।