कनीना। हरियाणा प्रगतिशील दिव्यांग शिक्षा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार कौशिक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से बताया कि प्रदेश के सभी दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारियों की ओर से विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान करने की मांग की थी। प्रदेश सरकार द्वारा सबसे पहले 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के आदेश दिए थे।
निर्देश जारी करने के सात वर्ष बाद भी प्रदेश के अधिकतर विभागों में दिव्यांगजन का आरक्षण बैकलॉग नहीं भरा गया है। इसके प्रारंभ में अधिकतर विभागों ने आरक्षण प्रदान करने बाबत कोई भी पॉलिसी न होने की बात कह कर कार्य नहीं किया, लेकिन 25 मार्च 2022 को तो प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा लिए गए क्रांतिकारी कदम से दिव्यांगजन आरक्षण नीति भी जारी कर दी गई। विभागों के कर्मचारी व अधिकारी कछुआ चाल से काम करके प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना कर दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। हरियाणा प्रगतिशील दिव्यांग शिक्षा अधिकारी संघ दिव्यांग कल्याणार्थ सरकार से मांग करता हैं कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों को दिव्यांगों के लिए सभी सेवा समूहों (ए, बी, सी ,डी) में 1 जनवरी 1996 से लेकर आरक्षित पदोन्नति बैकलॉग को तय समय सीमा में भरकर कार्य पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश जारी करें।