नारनौल। नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासन द्वारा अबकी बार नए कलेक्टर रेट जारी फाइनल नहीं हो सके हैं। अब सोमवार से क्या नए वित्त वर्ष में लोगों को रजिस्ट्री करवाते समय स्टांप ड्यूटी की वसूली पुराने कलेक्टर रेट से होगी। इस बारे में भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है। नए कलेक्टर के लिए फाइल जिला प्रशासन की तरफ से सरकार को भेज दी गई है लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। प्रशासन को उम्मीद है कि रविवार शाम तक मंजूरी मिल जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी किया जा सकता है।
यहां बता दें कि हर साल जिला प्रशासन द्वारा नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहल प्रस्तावित कलेक्टर रेट जारी किए जाते हैं। इसके बाद उन कलेक्टर रेट पर जिले के लोगों से दावे-आपत्तियां मांगी जाती है। इनकी सुनवाई के बाद जहां जिला कलेक्टर को सुधार की जरूरत होती है वहां पर सुधार करके नए कलेक्टर रेट जारी कर दिए जाते हैं। इस बारे में जिला प्रशासन की वेबसाइट व अन्य माध्यमों से लोगों को सूचना दी जाती है।
जिला प्रशासन की तरफ से जिला महेंद्रगढ़ में वर्ष 2023-24 के लिए जमीन के नए कलेक्टर रेट निर्धारित करने को लेकर 14 मार्च को सूचना जारी की थी। इसमें 22 मार्च तक इस संबंध में अपनी आपत्ति या सुझाव उपायुक्त कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए थे। वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर रेट को जिला की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया था। दावे व आपत्तियां आने के बाद भी फिलहाल कलेक्टर रेट फाइनल नहीं हो सके हैं। फाइल सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है।
साल में दो बार जारी होते है कलेक्टर रेट
सरकार द्वारा हर साल अब दो बार कलेक्टर रेट जारी किए जाते हैं। हालांकि सरकार ने पहले तिमाही कलेक्टर रेट जारी करने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में इन्हेें वापस लेकर साल में केवल दो बार ही कलेक्टर रेट जारी करने के आदेश दिए थे। फिलहाल 31 मार्च 2023 के कलेक्टर रेट जारी किए गए थे। 31 मार्च खत्म होने के बाद एक अप्रैल से नए कलेक्टर रेट जारी होने थे।
अब यह उठ रहा सवाल
नए कलेक्टर रेट लागू न होने की स्थिति में जमीन की रजिस्ट्री कराते समय लाेगों से स्टांप ड्यूटी की वसूली वर्ष 2022 के कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी या फिर जो मार्च 2023 तक के लिए तय किए गए थेे, उन कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी या फिर प्रशासन ने जिन कलेक्टर रेट पर दावे या आपत्ति मांगे थे, उनके हिसाब से स्टांप ड्यूटी लगेगी।
नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीनों के बढ़ सकते रेट
नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीनों के रेट बढ़ सकते हैं। 152 डी, नेशनल हाईवे 148 पर 5 से 7 प्रतिशत कलेक्टर रेट बढ़ने की उम्मीद है।
कलेक्टर रेट पर दावे व आपत्तियां मांगे गए थे। कलेक्टर रेट का मसौदा तैैयार कर जिला उपायुक्त के पास भेज दिया गया है। उन द्वारा ही इन्हें फाइनल किया जाना है। अब तक नए निर्देश नहीं आए हैं। गजे सिंह, तहसीलदार, नारनौल
नए कलेक्टर रेट के लिए फाइल मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दी गई है। मंजूरी आने पर सोमवार से यह लागू होंगे। यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार की तरफ से पुराने रेट को लेकर पत्र जारी किया जाता है। वैसे उम्मीद है कि मंजूरी मिल जाएगी।
-डॉ. जेके आभीर, डीसी।