जनपरिवेदना समिति की मासिक बैठक में सुनवाई के लिए रखे 14 मामले, मौके पर किया समाधान

बड़ का कुआं निवासी रामनिवास की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस जमीन को अपने कब्जे में लें। अगर वक्फ बोर्ड खुद कब्जा लेने की कार्रवाई नहीं करता है तो नगर परिषद के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इसे अपने कब्जे में रखे। सरकार की भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए।
गांव खेड़की निवासी की शिकायत पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर वे बच्चों का सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजें। बच्चों का सर्टिफिकेट तुरंत प्रभाव से दिलवाया जाए। नांगल चौधरी के सतीश कुमार की शिकायत पर निर्देश दिए कि कल ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ तालमेल करके सरकारी स्कूल की जमीन की पैमाइश करवाई जाए। वहीं नगर पालिका कनीना में अतिक्रमण हटवाने के संबंध में दलाल ने निर्देश दिए कि इसमें जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर अगली बैठक तक अतिक्रमण पर रिपोर्ट दें। इस दौरान यह देखा जाए कि कहीं नगर पालिका अधिकारी चयनित के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे अभियान में सभी के साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।
जनपरिवेदना के अलावा भी उन्होंने शिकायतें सुनीं जिसमें उन्होंने एजीएल द्वारा बिछाई जा रही पाइप लाइन के संबंध में निर्देश दिए कि अगर बिना मंजूरी के पाइप लाइन बिछाई जा रही है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करें और जनस्वास्थ्य विभाग को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी संबंधित कंपनी से की जाए। सरकार द्वारा दी जा रही ढांचागत सुविधाओं को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक सुविधा तैयार करने के लिए दूसरी सुविधाओं को नुकसान नहीं होना चाहिए।
इस बैठक में डीसी अजय कुमार, नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव, बीजेपी जिला प्रधान राकेश शर्मा, गोबिंद भारद्वाज व जेपी सैनी के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे।