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Mahendragarh-Narnaul News: जियो 4 साल बाद उपभोक्ता को लौटाएगी ब्याज सहित 9 रुपये

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फोटो संख्या:71-  उपभोक्ता व अ​धिवक्ता नवीन  जोशी
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महेंद्रगढ़। उपभोक्ता अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक दिन की सेवा भी उपभोक्ता का अधिकार है। इसी के साथ अदालत के आदेश पर जियो रिलायंस उपभोक्ता को 4 साल बाद 9 रुपये ब्याज सहित लौटाएगी। वर्ष 2022 में उपभोक्ता का 84 दिन का प्लान 83 दिन में खत्म कर दिया। इससे उपभोक्ता को एक दिन परेशानी हुई और प्लान का प्रयोग भी नहीं कर पाया।
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उपभोक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 16 मई 2022 को जियो सिम में 719 रुपये का 2 रुपये सर्विस चार्ज के साथ रिचार्ज किया था। यह प्लान 84 दिन का था। वहीं, सरकार की ओर से अग्निवीर प्रक्रिया के चलते 17 जून 2022 को सायं 4:40 बजे से अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से दिन बंद कर दी गई।
इससे उपभोक्ता अपने प्लान में शामिल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाए और अगले दिन उन्होंने कंपनी में फोन कर एक दिन का इंटरनेट प्लान देने की अपील की। सुनवाई न होने पर लीगल नोटिस भी भेजा और कोर्ट की ओर से पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया लेकिन कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया।
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इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया और 719 रुपये रिचार्ज व 5 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की अपील की। प्लान में 9 रुपये अतिरिक्त लग गए और कंपनी ने रिफंड करने इन्कार कर दिया।
इसके बाद 4 साल तक उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए लड़ता रहा और अब 4 साल बाद कोर्ट ने कंपनी प्रतिनिधि के पेश न होने पर उपभोक्ता नवीन जोशी के हक में फैसला सुनाया।
आयोग ने जियो कंपनी को उपभोक्ता के बकाया 9 रुपये प्रतिवर्ष 7 फीसदी ब्याज के साथ 45 दिनों में वापस करने के आदेश दिए हैं। अगर कंपनी आदेश की अवहेलना करती है तो कंपनी प्रतिनिधि को 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना व 3 माह से 3 साल तक की कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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एक दिन की सेवा भी उपभोक्ता का अधिकार : आयोग
आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपभोक्ता का अधिकार केवल बड़े नुकसान तक सीमित नहीं है बल्कि एक दिन की सेवा भी उसका अधिकार है। बड़ी टेलीकॉम कंपनियां तकनीकी कारणों, नेटवर्क बाधाओं या प्रशासनिक आदेशों का हवाला देकर उपभोक्ताओं की छोटी हानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य आम नागरिक के हर छोटे-बड़े अधिकार की रक्षा करना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सेवा में किसी भी स्तर की कमी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई आवश्यक है।
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