नारनौल। रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा संचालकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम भी करने होंगे। प्लास्टिक के प्रयोग करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजें तथा आगे की कार्रवाई करें। यह निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने शुक्रवार को एनजीटी से संबंधित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की एक बैठक में अधिकारियों को दिए।
एडीसी ने कहा कि इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में मिले निर्देश अनुसार अधिकारी त्वरित कार्रवाई अमल में लाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा 146 ऐसे रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा की सूचि तैयार की गई है, जिनमें कमियां पाई गई है। अभी तक 28 को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये कि वे रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करें। बिना योजना के भवन एवं प्लास्टिक बैन के संबंध में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अपनी कार्रवाई करें। वहीं अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन के लिए बिजली निगम तथा अवैध रूप से पानी व सीवर के मामले में जन स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी निरीक्षण करें और यदि विभागीय शर्ते पूर्ण नहीं करते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी किए जाए। साथ ही जिनको नोटिस जारी किये जा चुके हैं, उन होटल रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालकों को कानून अनुसार जुर्माना एवं सीलबंद करने की कार्रवाई आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा की जाए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी रिपोर्ट सात दिन के अंदर तैयार करके 10 दिन बाद होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर भी कार्रवाई की जाए। यदि कोई प्लास्टिक बेचता हुआ अथवा उसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक पाया जाता है, तो नियमानुसार चालान किया जाए तथा जुर्माना वसूल किया जाए।
बैठक में अनुज नहारवाल, जवाहर सिंह, अनिल, अनिल कुमार, जनस्वास्थ्य विभाग से अमित जैन, फायर विभाग से संदीप कुमार रहे।