प्रदेश सरकार की सहकारी बैंकों, पैक्स के 68 करोड़ रुपये अब भी 19,645 बकाएदारों में फंसे हुए हैं। इस पैसे की वसूली के लिए सरकार ने बकाएदारों को एक और मौका दिया है। अब यह योजना 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। ब्याज माफी योजना में सहकारी बैंक की 37 प्रतिशत रिकवरी रही। बैंक ने बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी किया है।
प्रदेश सरकार ने सहकारी बैंक तथा पैक्स के बकाएदारों के लिए सितंबर महीने में ब्याज माफी योजना शुरू की थी। जिसमें पैक्स से कर्ज लेने वाले सदस्यों का पूरा ब्याज माफ किया गया है। सहकारी बैंक से कर्ज लेने वालों के लिए अलग योजना है। जिसमें पांच लाख तक के बकाएदारों को 2 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना होगा। 5 से 10 लाख रुपये तक के कर्ज वाले को 5 प्रतिशत ब्याज चुकता करना होगा। जिले में सहकारी पैक्स से ऋण लेने वाले 25,930 डिफॉल्टर सदस्य हैं। इन पर 85.27 करोड़ रुपये बकाया था। जिनमें 7783 सदस्यों ने योजना का फायदा लिया है। जिसमें करीब 28 करोड़ की राशि की रिकवरी हुई है। इन सदस्यों का करीब 20 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया गया है। अब तक 33 प्रतिशत सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा पाए हैं। जिले में सरकारी बैंक की ऋण की डिफॉल्ट राशि 19 करोड़ 28 लाख थी।
जिसमें 1874 बकाएदार हैं। बैंक के बकाएदारों में से 376 सदस्यों की 7.31 करोड़ की रिकवरी हुई है। सहकारी बैंकों तथा पैक्स का अभी करीब 68 करोड़ रुपया डिफॉल्टरों में है। कुल 19645 डिफॉल्टरों को यह पैसा जमा कराना है। कुछ किसान नवंबर महीने में फसल की कढ़ाई, बिजाई के कारण बैंक नहीं पहुंच सके। ऐसे में किसानों को एक और मौका दिया गया है। किसान अब 31 दिसंबर तक इस योजना का फायदा ले सकेंगे।