प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को महेंद्रगढ़ उपमंडल में एडीजे कोर्ट स्थापित करने के लिए पत्र लिखा है। जिसमें एडीजे कोर्ट को लेकर सरकार की ओर से सैद्धांतिक सहमति का जिक्र किया है। इस पत्र को लेकर पूर्व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को पत्र की प्रति सौंपी। बार प्रधान अजीत यादव ने कहा बुधवार को बार की बैठक में आंदोलन को लेकर आगामी फैसला लिया जाएगा।
बार एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय, एडीजे कोर्ट, फैमिली कोर्ट की मांग को लेकर वर्ष 2019 में आंदोलन किया था। जिसमें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम मनोहरलाल ने महेंद्रगढ़ में फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दी थी। अन्य दो मांगों को दोबारा से सरकार बनने पर पूरा कराने का आश्वासन दिया था। एक मांग पूरी होने पर बार एसोसिएशन ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। नवंबर 2020 में बार एसोसिएशन ने बची हुए मांगों को लेकर दोबारा से धरना शुरू किया। जिसमें दो बार महेंद्रगढ़ शहर में बंद का आह्वान किया गया। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर पिछले 72 दिन से बार एसोसिएशन धरना दे रही है।
बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह यादव ने बताया कि पूर्व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने अधिवक्ताओं का अपने आवास पर बुलाया था। उन्होंने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र की जानकारी दी। उन्होंने पत्र की डिजिटल प्रति व्हाट्सअप के जरिए अधिवक्ताओं को सौंपी। पूर्व मंत्री ने सरकार की ओर से एडीजे कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया को सकारात्मक बताते हुए धरना खत्म करने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा ने यह भी आश्वासन दिया कि जिला मुख्यालय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बता दें कि बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने पिछले सप्ताह पूर्व शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा को महेंद्रगढ़ में एडीजे कोर्ट स्थापित करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था।
सरकार की ओर से एडीजे कोर्ट के लिए आंशिक शुरूआत की गई है। इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं। जिला मुख्यालय उनकी मांग का प्राथमिक हिस्सा है। बार एसोसिएशन की बैठक बुधवार को बुलाएंगे, जिसमें एडीजे कोर्ट की स्थापना को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया की जानकारी देंगे और आगामी रणनीति का फैसला लिया जाएगा।
-अजीत सिंह, प्रधान बार एसोसिएशन, महेंद्रगढ़
यह लिखा पत्र में
एसीएस ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। एसीएस ने लिखा कि जनहित में प्रदेश सरकार ने महेंद्रगढ़ उपमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूूरी दी है। इसमें आने वाले वित्तीय खर्च के बारे में भी ब्योरा मांगा गया है। इस संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य जरूरतों के बारे में प्रपोजल बनाकर अतिशीघ्र भेजने के लिए लिखा गया है।
जब तक मुख्यालय नहीं तब तक नहीं कटाएंगे दाढ़ी
महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय कि स्थापना को लेकर बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन 72 वें दिन भी जारी रहा। धरनास्थल पर पहुंचे सिसोठ निवासी सूबेदार रामस्वरूप ने जिला मुख्यालय की स्थापना होने तक दाढ़ी नहीं बनवाने का संकल्प लिया।