दो मंत्री और सांसद नहीं मना पाए अधिवक्ताओं को, हड़ताल रखी जारी

बता दें कि एडीजे कोर्ट और फैमिली कोर्ट की मांग को लेकर पिछले दस दिनों से कोर्ट के पास हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही उनका क्रमिक अनशन भी चल रहा है। शनिवार को शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा और लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त करवाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। कुछ समय बाद सांसद धर्मबीर सिंह भी वहां आ गए। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र यादव ने उनको अवगत करवाया कि सरकार को जनवरी, मार्च तथा अगस्त में तीन बार रिमाइंडर भेजा चुका है। अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट और फैमिली कोर्ट के लिए हाई कोर्ट तैयार है, अब तो सरकार को बैठाना है।
इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह उनकी घर की बार है। वह और उनका बेटा इस बार के सदस्य हैं। अगर उनकी बार के सदस्य हड़ताल पर बैठेंगे तो यह उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है। इसके लिए पहले भी कोशिश की है। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें एक महीने का समय दीजिए। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई कमी नजर नहीं आएगी। सरकार की तरफ से हड़ताल आज ही खत्म कर दें। अभी सीएम विदेश जाएंगे। 16 और 17 अगस्त को सरकार की ओर से लेटर भिजवा दिया जाएगा। अगर हाई कोर्ट का कोई मामला है तो इसके लिए वो खुद देखें। इस दौरान सांसद धर्मबीर ने भी धरना खत्म कराने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक यहां एडीजे और फैमिली कोर्ट स्थापित नहीं हो जाती। तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
ये रहे अनशन पर
अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन भी जारी रहा। 10वें दिन किरोड़ीमल, मदन सिंह शेखावत, खुशीराम यादव, डीवी यादव, पवन सिंह शेखावत अनशन पर है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी नवीन यादव, पूर्व प्रधान बंसीलाल, उप प्रधान गोरी शंकर, अजनेश, सुजाता, रेखा यादव सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे।
शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने एडीजे कोर्ट जल्द स्थापित करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब तक एडीजे कोर्ट यहां स्थापित नहीं हो जाती। तब तक धरना जारी रहेगा।
- रविंद्र यादव, प्रधान, बार एसोसिएशन, महेंद्रगढ़।