सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनवाना नहीं है, बल्कि गांवों में गलियों व नालियों की सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन तथा वन क्षेत्र को बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता से है। सांसद मंगलवार को लघु सचिवालय में ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर खंड में कुछ ऐसे गांव की पहचान करें जहां कि पंचायतें व आम नागरिक अतिरिक्त प्रयास करके अपने गांवों को उच्च श्रेणी में लाना चाहते हैं। इसके बाद इन गांवों को अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। सांसद ने मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी 28 योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की। मनरेगा के संबंध में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कृषि कार्यों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी खंड में मजदूरों के पैसे बकाया नहीं रहने चाहिए। अगर फंड की कमी है तो उनसे तुरंत बात कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में डीआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 2.83 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य इस जिले के लिए रखा गया था। जिसमें से अब तक 1.76 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। अब तक इस योजना के तहत 62 फीसदी लक्ष्य पूरा हो चुका है।
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिले के सभी लाभार्थियों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि उनसे काम के बारे में सही रिपोर्ट ली जा सके। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए गरीब परिवार को 1.20 लाख रुपए की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। इस मौके पर सांसद ने एमपीलैड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लैंड रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जलप्रबंधन व अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में उपायुक्त राजनारायण कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त राजेश जोगपाल, एसडीएम महेंद्रगढ़ विक्रम सिंह व एसडीएम नारनौल सुरेश कुमार कासवां के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।