कच्चे कर्मचारियों को हटाने का विरोध

कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार  को आगाह किया कि दमनकारी नीति छोड़कर 23 सब डिवीजनों की निजीकरण की नीति को वापस लेने के साथ ही हटा गए कच्चे कर्मचारियों को भी तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाएं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार बिजली विभाग को अपने चहेतों को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि निजीकरण न तो जनता के हित में है और न ही कर्मचारियों के  हित में है। इसलिए सरकार को चाहिए की बिजली विभाग में खाली पड़े हजारों रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती की जाएं, ताकि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इस मौके पर सुभाष रोहिल्ला, सुरेंद्र जोशी, भूपसिंह, बंशीधर, सुनील यादव, ताराचंद सैनी, महाबीर प्रसाद, राजेंद्र बोहरा, हवासिंह, वासुदेव, अर्जुन सोनी व अशोक सैनी आदि थे।