नारनौल। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकारी खजाने में जमा 38 लाख 49 हजार 178 रुपये की मुआवजा राशि को पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते के अनुसार बांटने के निर्देश दिए हैं। यह मामला गांव शेखपुरा की 6 बीघा 6 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है।
इस जमीन का अधिग्रहण 27 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के तहत किया गया था। बाद में संदर्भ न्यायालय ने मुआवजा राशि बढ़ा दी थी। इसके बाद संबंधित पक्षों ने आपसी सहमति से मुआवजे में अपनी-अपनी हिस्सेदारी तय कर ली। इस दौरान मूल याचिकाकर्ता मान सिंह और प्रतिवादी पुरुषोत्तम गुप्ता का निधन हो गया। ऐसे में उनके कानूनी वारिसों को भी समझौते में हिस्सेदार बनाया गया।
अदालत में पेश अहलमद की रिपोर्ट के अनुसार, 22 दिसंबर 2017 को सीसीडी संख्या 5096 के तहत 38,49,178 रुपये सरकारी खजाने में जमा करवाए गए थे। इस राशि में से अब तक कोई निकासी नहीं हुई है।
अदालत के आदेशानुसार, मान सिंह के कानूनी वारिस मंगतू राम, खेम चंद, धानी राम और सुबे सिंह को संयुक्त रूप से 15 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। वहीं राम नारायण और लाल चंद को 15-15 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
इसी तरह पुरुषोत्तम गुप्ता के कानूनी वारिस पंकज गुप्ता व अन्य को 27.17 प्रतिशत, फतेह चंद गुप्ता को 27.17 प्रतिशत और मुकेश कुमार को 0.66 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। अदालत ने इसी आधार पर मुआवजा राशि वितरित करने के आदेश दिए हैं।