अमर उजाला ब्यूरो
कनीना। कनीना में बनने वाले एसडीएम कार्यालय को लेकर महेंद्रगढ़ सेंट्रल को-आपरेटिव सोसायटी बैंक ने पंचायत समिति की भूमि पर बनी 153 दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। दुकानदारों को तीन महीने में दुकान खाली करने के आदेश दिए हैं।
रोष स्वरूप शुक्रवार को अमर सिंह जांगड़ा और प्रभात सिंह के नेतृत्व में दुकानदारों की बैठक नेताजी सुभाष क्लब कनीना के प्रांगण में हुई। जिसमें में वक्ताओं ने फैसला लिया कि इस मामले में मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताएंगे। पंचायत समिति की ओर से जारी किए गए नोटिस में दुकानदारों को तीन माह का समय दिया गया है।
बता दें कि 54 कनाल 6 मरला भूमि पर उपमंडल अधिकारी कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके निर्माण के लिए दी गई भूमि को रिक्त कराया जाना है। पंचायत सामिति के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस में दुकानदारों को इस अवधि के दौरान स्वयं दुकान खाली करनी होंगी। समिति की दुकानें खाली नहीं करने पर हर्जा-खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ेगा।
दुकानदारों का कहना है कि वर्षों पूर्व से जो दुकानदार अपना धंधा शुरू किया था। उन दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस मौके पर विक्की पंसरी, डॉ. अजीत सिंह, नरेंद्र ठेकेदार, पृथ्वी सिंह, रूपचंद शर्मा, महेश, सतीश कुमार, रविंद्र, दीप चंद यादव, रोशन लाल, मुकेश कुमार, सतीश जांगड़ा, ओमप्रकाश, दिनेश दीनदयाल, रामअवतार अनेकों दुकानदार उपस्थित थे। दुकानदार विक्की पंसारी, सतीश कुमार, अजीत सिंह, दीनदयाल आदि ने कहा कि प्रशासन दुकानदारों को उजड़ने से बचाए।
वर्जन
सभी 153 दुकानदारों सहित दी महेंद्रगढ़ सेंट्रल को-आपरेटिव सोसायटी बैंक को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन सभी को तीन माह में दुकानें खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। पंचायत समिति की भूमि पर बने अन्य भवनों को नोटिस बारे अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।
- जितेंद्र कुमार, सहायक, बीडीपीओ कनीना।
मांग नहीं मानी तो परिवार सहित भूख हड़ताल करेंगे
एसडीएम कनीना को दिए ज्ञापन में दुकानदारों ने कहा कि एक दुकान के पीछे चार-पांच परिवार पालते हैं। अगर ये दुकानें टूटती है तो हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी तो सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके बच्चों सहित भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
वर्जन
दुकानदारों की मांग को शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा देेगें। सरकार से मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा। यह फैसला स्थानीय स्तर पर नहीं लिया जा सकता।
- अभिषेक मीणा, एसडीएम, कनीना।