अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में बहुउद्देशीय कर्मचारियों ने मंगलवार को काले कपड़े पहन विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक ओमप्रकाश यादव के पीए को मांगों की अधिसूचना जारी करने का ज्ञापन सौंपा।
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन बेमियादी हड़ताल के क्रम को जारी रखते हुए नौवें दिन मंगलवार को भी धरना जिला प्रधान धर्मवीर यादव की अध्यक्षता में रेस्ट हाउस के बाहर जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चितवन वाटिका से मुख्य बाजार होते हुए सरकार की नीतियों के विरोध में काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन किया। इसके बाद विधायक ओमप्रकाश यादव की अनुपस्थित में पीए को मांगों की अधिसूचना जल्द जारी करवाने का ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने बताया कि बुधवार को 5 सितंबर को पांच स्वास्थ्यकर्मी सिर मुंडन करवाकर रोष प्रकट करेंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद राज्य प्रधान ओमपती कादियान ने बताया की आज हड़ताल का नौंवा दिन है परंतु सरकार ने उनकी जायज मांगों की अधिसूचना जारी करने की बजाय नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दे रही है। राज्य प्रधान ने बताया कि सरकार जब तक हमारी मांगों की अधिसूचना जारी नहीं करेगी। तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान मुकेश चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा मांगों को माने जाने का झूठा और बेबुनियाद बयान जारी कर रहे है।
वहीं, कर्मचारियों को बर्खास्तगी का डर दिखा कर व आंदोलन को एस्मा जैसे काले कानून लगाकर रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्रवादी व्यवस्था में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन पर अंकुश लगाना अंग्रेजी साम्राज्यवाद व्यवस्था के समान है। एसोसिएशन पिछले तीन साल से लगातार मांगों के लिए संघर्षरत है, लेकिन सरकार उन्हें झूठे आश्वासन दे रही है। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बोयत, कौशल कुमार, सुमन देवी, चंपा, सुनीता, रणसिंह मालडा, गुलाब सिंह, मनोज, सतीश कुमार, राजीव कुमार, विजय कुमार, प्रधान लक्ष्मण, धर्मेंद्र सिंह, राजेंद्र व योगेश आदि कर्मचारी उपस्थित थे।
ये स्वास्थ्य सेवाएं हो रहीं हैं प्रभावित
जिला प्रधान धर्मवीर यादव ने बताया कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते मलेरिया, डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं किंतु सरकार कर्मचारियों की मांगों को दबाने की नाकाम चेष्टा कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हड़ताल के कारण शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का चेकअप और टीकाकरण, जन्म-मृत्यु पंजीकरण सेवाएं, प्रसव पूर्व उपरांत देखभाल, टीबी व मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के इलाज, रोकथाम और जागरूकता अभियान, पानी की शुद्धता की जांच, एंटी लारवा की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।