अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़।
प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को पानी का बिल भरने के प्रोत्साहित करती है, किंतु सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी फौकट का पानी गटक रहे हैं। सरकारी कार्यालय में लगभग 2.5 लाख रुपये पेंडिंग हैं। बहुत से विभाग कनेक्शन करवाकर बिल भरना ही भूल गए। जब सरकारी विभाग की पानी का बिल नहीं भरेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद लगाई जा सकती? इस मामले में आम उपभोक्ता भी पीछे नहीं हैं। वो भी मुफ्त का पानी पी रहे हैं। शहर में लगभग दस हजार घरों में साढ़े पांच हजार घरों में ही पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। शेष 4500 घर फ्री का पानी पी रहे हैं। साढ़े पांच हजार में एक हजार घर दस-दस वर्ष से बिल नहीं भर रहे। साढ़े पांच हजार उपभोक्ताओं की ओर विभाग का एक करोड़ रुपये की राशि बकाया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कई बार सरकारी विभागों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है किंतु उसके बाद भी उन्होंने बिल नहीं भरा।
नोटबंदी में मिला था फायदा:
नोटबंदी जनस्वास्थ्य विभाग के लिए काफी फायदेमंद रही। इस दौरान उपभोक्ताओं ने कुल रिकवरी का तीसरा हिस्सा पुराने नोट निकालने के चक्कर में जमा करवा दिए थे। उस समय विभाग के उपभोक्ताओं की ओर 1 करोड़ 53 लाख रुपये बकाया थे जिनमें 50 लाख रुपये की रिकवरी हुई थी। उसके बाद विभाग की 3 लाख रुपये की रिकवरी हुई है। एक करोड़ रुपये की रिकवरी अभी भी बकाया पड़ी है।
साढ़े चार हजार उपभोक्ता भी नहीं भर रहे बिल
शहर में लगभग साढ़े चार हजार लोग पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में लगभग दस हजार घर हैं। इनमें से 5660 के पास ही पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं। शेष परिवार पानी का अवैध कनेक्शन से पानी पी रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लिए हुए हैं उनमें से लगभग 1000 डिफाल्टर हैं। इन उपभोक्तओं ने कनेक्शन लेने के बाद बिल ही नहीं भरा। किंतु विभाग ने अभी तक अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। छापामारी के दौरान अगर कोई पकड़ा गया है तो उनको नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
सीवरेज फीस जमा करवाने पर पानी के बिल में होगी 12 रुपये कटौती
शहर में दस हजार घरों में मात्र 1500 घरों ने सीवरेज लाइन का कनेक्शन ले रखा है। सीवरेज कनेक्शन नहीं लेने वालों पर पानी के बिल में 12 रुपये वेस्ट वाटर चार्ज के रूप में जुड़कर आते हैं। अगर उपभोक्ता 500 रुपये की फीस जमा करवाकर सीवरेज कनेक्शन ले लेता है तो पानी के बिल में 12 रुपये की कटौती हो जाएगी। सीवरेज का कोई बिल नहीं उपभोक्ता को नहीं भरना पड़ेगा।
लगभग ढाई लाख रुपये की रिकवरी बकाया है सरकारी कार्यालयों की ओर
आपको बता दें कि सरकारी कार्यालयों ढाई लाख रुपये बिजली बिल के बकाया हैं। मात्र आठ कार्यालयों पर लगभग 1.5 लाख रुपये बकाया है। इनमें से 2 कार्यालय पुराना डाकघर एवं पुराना बीईओ कार्यालय बंद हैं। इन कार्यालय की ओर से कनेक्शन नहीं कटवाया। अकेले डाक घर की ओर पचास हजार रुपये बकाया हैं, जबकि बीईओ कार्यालय के 13000 रुपये बकाया हैं। इसके अलावा 40 हजार रुपये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ बकाया है।
विभाग रुपयेे (हजारों में)
पुराना डाकघर 50000
राकवमावि 10000
पुलिस थाना 10000
सीआईए 11300
पुलिस क्वार्टर 30000
बीईओ कार्यालय 13000
बीएसएनएल 13500
एसडीओ एग्रीक्लचर 15000
डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर रहे है। सरकारी कार्यालय में भी नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस जारी होने के बाद भी बिल नहीं भरे तो डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- एमसी गोयल एसडीओं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग