लाडवा। हरियाणा पुस्तकालय संघ ने राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही अटल पुस्तकालय परियोजना का स्वागत किया। यह पहल प्रदेश में शिक्षा, ज्ञान और पठन संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संघ के अध्यक्ष डॉ. रूपेश गौड़ ने कहा कि जब तक इन पुस्तकालयों में योग्य व प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, पुस्तकालय व्यवस्था को स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, परियोजना अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकेगी।
वहीं संघ के अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने द हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में जिला, नगर, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर तक सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करना था। अधिनियम में स्पष्ट रूप से स्टेट लाइब्रेरी निदेशालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। उद्देश्य यही रहा कि प्रदेश की सभी सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का संचालन, विकास और निगरानी एक स्वतंत्र पुस्तकालय विभाग के माध्यम से हो सके।
संघ ने चिंता जताई कि अधिनियम लागू होने के दशकों बाद भी प्रदेश में केवल 26 जिला पुस्तकालय तथा छह उपमंडल स्तर के पुस्तकालय ही स्थापित हो पाए हैं, जबकि कानून में ग्राम स्तर तक पुस्तकालय नेटवर्क विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। संघ ने यह भी कहा कि वर्ष 1972 के बाद से पुस्तकालयाध्यक्षों की नियमित नियुक्तियां न होने के कारण अधिकांश पुस्तकालय प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव से जूझ रहे हैं।