प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब में आए पत्र के बाद अब इन तीर्थ स्थलों को खास केंद्र बनाते हुए संस्कृति जनित समग्र ग्रामीण विकास एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान मॉडल हो लागू होने की उम्मीद बढ़ी है। समिति सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को भी पत्र भेजा गया है।
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48 कोस परिधि के अंर्तगत ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राचीन तीर्थ और मंदिर केवल कर्मकांड या पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं हैं। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता, युवा ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना के सशक्त विकास केंद्र बन सकते हैं। 'तीर्थ केंद्रित समग्र ग्राम विकास एवं आध्यात्मिक नीति' तैयार करें, तो अपनी प्राचीन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ गांवों का सामाजिक और ढांचागत कायाकल्प कर सकते हैं।
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यह खास सुझाव
48 कोस तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी सदस्य रामधारी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से साकारात्मक कदम उठाए जाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब में आए पत्र के बाद अब इन तीर्थ स्थलों को खास केंद्र बनाते हुए संस्कृति जनित समग्र ग्रामीण विकास एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान मॉडल हो लागू होने की उम्मीद बढ़ी है। समिति सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को भी पत्र भेजा गया है। उधर के डीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि बोर्ड इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए तीर्थों के कायाकल्प में लगा है।
ये दिए गए सुझाव
आध्यात्मिक चेतना का विस्तार और प्राचीन इतिहास का पुनरुद्धार की दिशा में प्रत्येक मंदिर परिसर में एक 'इतिहास वीथिका' स्थापित की जाए, जहां उस तीर्थ की प्राचीन गाथा और महत्व को सुंदर चित्रों और शिलालेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी गौरवशाली सभ्यता से परिचित हो सके।
मंदिरों में केवल सुबह-शाम की आरती न हो, बल्कि सप्ताह में एक बार प्रबुद्ध संतों, विचारकों या बुजुर्गों के माध्यम से गीता के व्यावहारिक संदेशों, नैतिक मूल्यों और अध्यात्म पर व्याख्यान आयोजित किए जाएं, जो समाज में वैचारिक शुद्धता और मानसिक शांति का संचार करें।
गांवों में महिलाओं की भजन मंडलियों को मंदिर परिसरों के माध्यम से संगठित और प्रोत्साहित किया जाए। भजन-कीर्तन के उपरांत, मंदिर के पावन प्रांगण में महिलाएं बैठकर बाल-शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल-संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर रचनात्मक संवाद करें।
समाज के आपसी छोटे-मोटे, भूमि संबंधी या पारिवारिक विवादों को पुलिस-थाने या कोर्ट-कचहरी ले जाने के बजाय, मंदिर की मर्यादा के बीच गांव के सेवानिवृत्त प्रबुद्ध नागरिकों व वरिष्ठ महिलाओं की देखरेख में आपसी सहमति से सुलझाने की व्यवस्था हो। इससे ग्रामीणों का पैसा और समय बचेगा और समाज में प्रेम बढ़ेगा।
वर्तमान में युवा पीढ़ी को नशे की गर्त और मोबाइल के अत्यधिक जाल से बचाकर राष्ट्र निर्माण में लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। 48 कोस के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रामीण मंदिरों की उपलब्ध भूमि पर पारंपरिक अखाड़े और आधुनिक व्यायामशालाएं स्थापित की जाएं।
मंदिर के वार्षिक उत्सवों पर राज्य स्तरीय 'दंगल' (कुश्ती) प्रतियोगिताओं का आयोजन अनिवार्य किया जाए, जो ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर 'कुरुक्षेत्र प्रसादम' (भुने चने के लड्डू) के निर्माण और पैकेजिंग से स्थानीय युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को रोज़गार से जोड़ा जाए।