कुरुक्षेत्र। ग्रामीणों के साथ केंद्रीय ऊर्जा मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया। व
कुरुक्षेत्र। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है, इसलिए संविधान के सम्मान की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब बीआर आंबेडकर ने संविधान के जरिये दलितों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया और उन्हें समाज में समानता और शिक्षा का अधिकार मिला। ये सब बातें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया ने रविवार को इस्माईलाबाद ठसका रोड स्थित प्रीत पैलेस में संविधान स्वाभिमान-समारोह में बतौर मुख्यातिथ्य बोलते हुए कही।
सुदेश कटारिया ने युवाओं से आह्वान किया कि संविधान सम्मान की जो अलख कुरुक्षेत्र की धरा से जगी थी, उससे न केवल दलित समुदाय एकजुट हुआ बल्कि दलित समुदाय के लोगों ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर कांग्रेस की ओर से संविधान सम्मान के नाम पर किए जा रहे ढोंग का करारा जवाब दिया। कांग्रेस झूठ का नेरेटिव फैला रही है जबकि कांग्रेस ने कभी भी संविधान निर्माता को सम्मान नहीं दिया। संविधान निर्माता को साजिश के तहत हर चुनाव हराया बल्कि उन्हें भारत रत्न से भी वंचित रखा। मगर भाजपा ने न केवल उन्हें भारत रत्न दिया बल्कि उनकी स्मृति में पंच तीर्थ स्मारक भी बनाया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले दलित उत्पीड़न और पिछड़ेपन के शिकार थे। हर 18वीं मिनट में दलित समुदाय के लोगों का प्रदेश में उत्पीड़न होता था। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, कांग्रेस ने केवल उन्हें सत्ता हथियाने के लिए वोट का हथियार समझा। जब वर्ष 2014 में मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले भाईभतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसे नासूर को न केवल खत्म किया, बल्कि सुशासन, पादर्शिता और अंत्योदय उत्थान का ऐसा मॉडल पेश किया, जोकि आज भी देश भर में मिसाल है। इसके साथ ही मनोहर लाल ने एससी कमीशन, सफाई आयोग और पदोन्नति में आरक्षण की लंबित मांग को भी पूरा किया।
मौके पर समस्याओं का निदान
संविधान सम्मान समारोह के बाद सुदेश कटारिया ने लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर उनका निवारण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। सरकार का ध्येय अंत्योदय उत्थान है, उसी नीति के तहत अधिकारी व कर्मचारी काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित ग्राम पंचायतों से संबंधित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।