कुरुक्षेत्र। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पालन करवाने और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से फ्लाईंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) का गठन कर दिया गया है। यह टीमें विधानसभा क्षेत्र के अनुसार गठित की गई हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वे सोमवार को देर सायं लघु सचिवालय में एआरओ, डयूटी मजिस्ट्रेट, एसएसटी, एफएसटी, एमसीएमसी टीमों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर रहे थे।
उपायुक्त ने बताया कि एसएसटी और एफएसटी की टीमों के गठन के साथ ही कार्य शुरू कर दिया गया है। एफएसटी की टीमें आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के साथ ही आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय अवधि में निपटारा करवाना सुनिश्चित करेंगी। इन टीमों के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और वीडियो कैमरा मैन होगा। इन टीमों का गठन विधानसभा क्षेत्र के अनुसार किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चार एफएसटी और एसएसटी टीमों का गठन किया गया है। इन चुनावों में एफएसटी अलग-अलग क्षेत्र में जाकर चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगी जबकि एसएसटी की टीमें नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग करेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी अधिकारियों को मेहनत और ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वाह करना होगा। इससे पहले तहसीलदार सरला ने पॉवर प्रेजेंटेशन के जरिए एफएसटी, एसएसटी, एमसीएमसी, वीडियो टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, एकाउंटिंग टीम, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर टीम, शिकायत नियंत्रण कक्ष की ड्यूटियों और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सी-विजिल एप और पोर्टल के बारे में भी अधिकारियों को कार्रवाई करने के बारे में जानकारी दी गई है।
95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है हर प्रत्याशी, 10 हजार से ज्यादा नकद भुगतान नहीं
लोकसभा में एक प्रत्याशी 95 लाख रुपये तक का खर्चा कर सकता है और 10 हजार रुपये से ज्यादा राशि का नगद भुगतान नहीं कर सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रत्याशी को नॉमिनेशन भरने से एक दिन पहले बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनावों के खर्च के एक-एक पैसे का निर्धारित रजिस्टर में ब्योरा दर्ज करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों की चुनावी रैलियों के खर्चे का आकलन करने के लिए वीडियो सर्विलेंस टीम का गठन किया गया है। यह टीमें रिकॉर्डिंग सहित अपनी रिपोर्ट संबंधित एआरओ के पास जमा करवाएंगे, ताकि रैलियों का खर्च असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को बताया जा सके। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए एमसीएमसी कमेटी के सदस्य कार्य करेेंगे। यह टीमें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पर चलने वाले विज्ञापनों और उनके तथ्यों पर नजर रखेंगे। किसी भी प्रत्याशी को चैनलों पर विज्ञापन देने से पहले कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा।