योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता करें सुनिश्चित : विरेंद्र चौधरी

वीरवार को पंचायत भवन के सभागार में आयोजित बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन और लंबित कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों, एचआरडीएफ, एसएफसी, एफएफसी, महिला चैपाल, शामलात भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया, जल निकायों के संवर्धन, लेखा-जोखा पोर्टल और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किए जा रहे कार्यों पर विशेष चर्चा की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, विधायक आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, वीबी-जी-राम-जी (मनरेगा), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 सहित अन्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने सरकार की योजना के तहत 500 वर्ग गज तक के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए केसों को नियमानुसार जल्द से जल्द तैयार करके भिजवाने के बारे में निर्देश भी दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र चौधरी ने जन संवाद और सीएम विंडो पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निपटान समयबद्ध अवधि में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का वास्तविक लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता, ग्रामीण आवास, रोजगार सृजन और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णलाल, डीडीपीओ विकास चौधरी, कार्यकारी अभियंता अमन कुमार, लेखा अधिकारी सत्य भूषण, समस्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, समस्त एसडीओ व जेई (पंचायती राज) एचएसआरएलएम, डीआरडीए और जिला परिषद के अधिकारी, समस्त एबीपीओ (मनरेगा) और सभी खंडों सेे आए ग्राम सचिव उपस्थित रहे।