कुरुक्षेत्र। एलसीएलओ यूनियन की सीआईटीयू व एसकेएस यूनियन सदस्यों के साथ लघु सचिवालय पर बैठक हुई। इसमें 12 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। राज्य प्रधान पवन डागर ने कहा कि यूनियन ने यह निर्णय कर्मचारियों को सीआरआईडी विभाग में विज्ञापन के विपरीत गलत पद देने और पिछले दो वर्षों से शून्य वेतन दिए जाने के विरोध में लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बावजूद कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिले। महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को दो वर्षों से एक रुपया भी वेतन नहीं मिला जिससे वे आर्थिक बदहाली का शिकार हो चुके हैं। कर्मचारियों की यह स्थिति हरियाणा सरकार की तथाकथित बिना पर्ची-खर्ची भर्ती की सच्चाई उजागर करती है।
सरकार ने इन बेरोजगार युवाओं से लगभग 20 करोड़ रुपये फॉर्म फीस के रूप में वसूले लेकिन दो वर्षों से इन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यूनियन ने मांग की कि हरियाणा सरकार युवाओं के साथ किए गए इस धोखे की जिम्मेदारी ले, दोषी मंत्रियों व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे और तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों की जॉइनिंग कराकर निश्चित मासिक वेतन सुनिश्चित करे।
एसकेएस यूनियन के सह-सचिव संदीप सांगवान ने कहा कि जब तक सरकार एलसीएलओ को ड्यूटी पर नहीं लेती, तब तक सर्व कर्मचारी संघ कुरुक्षेत्र से जुड़े सभी विभागीय कर्मचारी आंदोलन को पूर्ण समर्थन व सहयोग देंगे।
एलसीएलओ यूनियन हरियाणा के कार्यकारिणी सदस्य दीपक देशवाल ने बताया कि यह भर्ती सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की ओर से की गई थी। कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य की लगभग सात हजार ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में होनी थी, जहां फैमिली आईडी से संबंधित कार्य किए जाने थे।