शहर के विकास को गति देने के लिए मंगलवार को नगर परिषद हाउस की बजट को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में शहर के विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 36 करोड़ 35 लाख के बजट पर मोहर लगी। पिछली बैठक हंगामेदार होने के कारण इस बार बैठक बंद कमरे में हुई। बैठक में गैर पंजीकृत कॉलोनी, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका को अप्रूव करने पर सहमति बनी। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए 50 नए टिप्पर खरीदने तथा कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग रखने पर सहमति बनी। करीब 3 बजे विधायक सुभाष सुधा, नप चेयरपर्सन उमा सुधा व सभी नगर पार्षदों के समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 के बजट व जरनल हाउस के एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। चेयरपर्सन उमा सुधा ने कहा कि वर्ष 2020-21 का अनुमानित शेष 66 लाख 83 हजार 502 रुपये था और वर्ष 2021-22 की अनुमानित आय 36 करोड़ 35 लाख तय की गई है। वहीं आगामी वित्त वर्ष में 36 करोड़ 33 लाख के खर्चों का अनुमान लगाया गया है। नप द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के गृहकर के मद में कुल दो करोड़ 21 लाख 40 हजार 40 रुपये की आय हुई और आगामी वित्त वर्ष के लिए गृहकर मद के रुप में साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में किराया मद के तहत जनवरी 2021 तक 46 लाख 41 हजार 981 रुपये प्राप्त हुए। इस मद के तहत बकाया वसूली के लिए कोर्ट केस किए गए है जो कि विचाराधीन है। नप द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किराया मद में डेढ़ करोड़ रुपये तय हुए। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में विकास शुल्क के रुप में तीन करोड़ 29 लाख 93 हजार 906 रुपये प्राप्त हुए और आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास शुल्क के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि नप द्वारा वर्ष 2020-21 में दिवाली मेला व अन्य कार्यों से कोविड-19 के कारण कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आगामी वित्त वर्ष के लिए चार लाख रुपये तय किए है। नप द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दो प्रतिशत प्रति यूनिट की दर से बिजली ड्यूटी की मद में तीन करोड़ रुपये तय किए है। गत वर्ष जनवरी माह तक अस्टाम ड्यूटी मद के तहत छह करोड़ 61 लाख 40 हजार 529 रुपये की आय हुई और आगामी वित्त वर्ष के लिए साढ़े 15 करोड़ के बजट का है। इसके अलावा फुटकर मद के तहत जनवरी 2021 तक नप को दो करोड़ 42 लाख 78 हजार 547 रुपये प्राप्त हुए, जो आगामी वर्ष के लिए नौ करोड़ 31 लाख रुपये पास किए गए। उन्होंने कहा कि नप द्वारा जनवरी 2021 तक स्थापना मद के तहत तीन करोड़ 96 लाख 47 हजार 305 रुपये खर्च हुए और आगामी वित्त वर्ष में सातवें वेतन आयोग के अनुसार 27 करोड़ एक लाख रुपये तय किए है। वहीं नप ने कंटीजैंसी मद में जनवरी 2021 तक एक करोड़ 62 लाख 10 हजार 886 रुपये खर्च किए और आगामी वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ 56 लाख रुपये का बजट है।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गैर पंजीकृत कॉलोनियों में 50 प्रतिशत से ज्यादा रिहायशी मकान बन चुके है, इस प्रकार की कॉलोनियों को नियमित कराने का एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। शहर में करीब 25 गैर पंजीकृत कॉलोनी है। इन कॉलोनियों को अप्रूव करने के लिए नप या एजेंसी सर्वे करेंगी। इस कार्य को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।