बाबैन। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 जून तक ऑफर लेटर न मिलने, एचपीजीसीएल समझौते को लागू न करने और वेतन वृद्धि न होने से प्रदेश के बिजली व अनुबंधित कर्मचारियों ने कड़ा रोष जताया। प्रदेश कोषाध्यक्ष कर्मवीर संधू ने कहा कि जोखिम भरे काम के बावजूद रिस्क अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और डेथ क्लेम की राशि न बढ़ाना कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के श्रमिक सम्मान समारोह में स्वयं मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों को विश्वास दिलाया था कि 15 जून तक सभी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे लेकिन धरातल पर प्रशासनिक अधिकारियों की सुस्ती और नकारात्मक रवैये को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि 15 जून तक यह काम संभव हो पाएगा। अधिकारियों का यह ढुलमुल रवैया सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेश और वादों की अवहेलना है।
संघ के प्रवक्ताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार श्रमिकों के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का लिखित समझौता होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी उसे लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि 15 जून तक मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक ऑफर लेटर जारी नहीं किए गए, एचपीजीसीएल समझौते को तुरंत लागू नहीं किया गया, वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई और अलाउंस व डेथ क्लेम राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो संघ एक बड़े प्रदेश स्तरीय आंदोलन का बिगुल फूंकने पर मजबूर होगा। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष कर्मवीर संधू, जिला अध्यक्ष रमेश कुमार, सचिव गुलजार सिंह और प्रेस सचिव सुनील सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे।