कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा।
कुरुक्षेत्र। गर्मी बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने हीट-वेव यानी लू अथवा अत्यधिक गर्मी से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। सभी विभागों के अधिकारियों को भी हीट वेव के दुष्प्रभावों को कम करने के हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं तो वहीं कहा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी गंभीरता से कदम उठाए जाएं।
जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार के निर्देशानुसार लोगों को लू से बचाव के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार करें और उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस पैकेट, आवश्यक दवा, तरल पदार्थ, आइस पैक, जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति का प्रावधान हो। स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी पर कूलर आदि लगाएंं। हीट स्ट्रोक रूम में जरूरत के अनुरूप बिस्तर के अलावा उपलब्धता के अनुसार सीएचसी और पीएचसी पर ठंडे पानी का प्रबंध हो। सभी अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी में ओआरएस और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हों।
आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सुचारू रखें। पार्कों, बस अड्डों, पर्यटक स्थलों तथा खुले क्षेत्रों में छाया की व्यवस्था करें। मंदिर, सार्वजनिक भवन, मॉल जैसे कूलिंग सेंटर की पहचान की जा सकती है और उनका उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों, चौराहों व आवश्यकतानुसार संबंधित गांवोंं में पानी की टंकी, टैंकरों आदि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करें। गर्मी की स्थितियों के दौरान पशुधन में आने वाली बीमारियों के लक्षण व उसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करें। पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाए साथ ही पशु केंद्रों पर आवश्यक दवाओं का भंडारण सुनिश्चित हो। श्रम विभाग द्वारा गर्मी की लहर से संबंधित बीमारी के संबंध में निर्माण, उद्योगों, वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जाए। नगर परिषद शहरी क्षेत्रों के सब्जी मंडी, चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर शीतल जल की की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग अत्यधिक गर्मी, दोपहर में लू से बचने के लिए सरकार या विभाग के निर्देशानुसार स्कूलों का समय पुन: निर्धारित करें।