केडीबी कार्यालय के समक्ष 12 फरवरी को दिया जाएगा धरना : गर्ग
अमर उजाला ब्यूरो
कुुरुक्षेत्र। गीता जयंती महोत्सव में घोटाला हुआ है। इसकी सही जांच और पुलिस थाने की जगह पुन: गीता केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता 12 फरवरी को फिर से धरना देंगे। यह धरना केडीबी कार्यालय के समक्ष दिया जाएगा। यह कहना है कांग्रेस प्रदेश महासचिव पवन गर्ग का। वह जिला कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित एक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि दोनों मुद्दों के लिए उनके नेतृत्व में पहले भी एक दिन के लिए सांकेतिक धरना ब्रह्मसरोवर तट पर गीता केंद्र में खोले गए पुलिस थाने के समक्ष दिया था। इसमें प्रदेश सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद सरकार नहीं जागी। इसके चलते फिर उनके नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। इससे पहले बैठक में संत गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि समर्पित की गई। इस अवसर पर महासचिव ने बताया कि हमें गुरु रविदास के दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गर्ग ने कहा कि इंटरनेशनल गीता जयंती पर हुए अनेक घोटालों की जांच और ब्रह्मसरोवर स्थित पुलिस थाने को खाली कराकर गीता केंद्र को पुन: स्थापित करने की अपील पर 13 दिसंबर 2017 को थाने के समक्ष सांकेतिक धरना दिया गया था। इसके लिए सरकार को 26 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के समक्ष सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस बैठक में पूर्व प्रधान मेहर सिंह, दर्शन खन्ना, दलेल सिंह, सतीश बतान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायसाहब शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उजागर सिंह, पूर्व पार्षद शमशेर कश्यप, जगदीप शर्मा, पृथ्वी सिंह तुर्क, करनैल सिंह सैनी पूर्व सरपंच, सुभाष पाली, शिव चंद, अन्नतराम टाया, सुधीर चुघ, वैद्य प्रमोद कौशिक आदि शामिल थे।
50 लाख रुपये प्रति एकड़ खरीदी जमीन, ज्ञानानंद को पांच लाख रुपये के हिसाब से दी : गर्ग
पवन गर्ग ने बैठक में बताया कि केडीबी ने ब्रह्मसरोवर के आस-पास की खेती वाली जमीन किसानों से 50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी थी। यह सरकार और केडीबी की मिलीभगत ही है कि मेला ग्राउंड के लिए ली गई जमीन को स्वामी ज्ञानानंद महाराज की संस्था को 9 एकड़ प्रति 5 लाख रुपये में गीता शोध केंद्र के लिए दे दिया गया। यह भव्य गीता केंद्र ब्रह्मसरोवर के तट पर कांग्रेस राज में तत्कालीन राज्यपाल महावीर प्रसाद के कार्यकाल में एक दिसंबर 1995 को आरंभ किया था। सरकार और केडीबी अधिकारियों ने वहां पर पुलिस थाना शुरू कर दिया।