ओपी. ध्ानख्ाड ने किया इ- मंडी का श्ाुभ्ाारंभ्ा
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कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत देश की 585 प्रमुख मंडियां ऑनलाइन जुड़ जाएंगी जिससे देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यापारी कहीं से भी कृषि उत्पाद को खरीद सकेगा। इससे जहां किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा वहीं व्यापारी को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की सभी 108 मंडियों को 2018 तक जोड़ा जाएगा, जिसके पहले चरण में 2016 तक 27 मंडियां और 2017 तक 54 मंडियां जोड़ी जाएंगी। करनाल व ऐलनाबाद की मंडियां पहले ही इस योजना से जुड़ चुकी है जबकि शाहाबाद व अम्बाला की मंडी में आज से इसकी शुरूआत हुई है। कृषि मंत्री धनखड़ बुधवार को शाहबाद की अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी के कार्यालय में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मार्केटिंग करने के लिए व्यापारी को एक मंडी के लिए लाइसेंस लेना होता था, परंतु ई-मार्केटिंग से अब व्यापारी पूरे प्रदेश की मंडियों से एक जगह से ही एक लाइसेंस पर ही खरीद कर सकता है। इससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा, कीमतों में खुलापन होगा, बड़े पैमाने पर खरीद होने से गुणवत्ता, टूट-फूट तथा उत्पाद खराब होने का अनुपात भी कम होगा।
किसान राज्य से बाहर स्थित मंडियों में कृषि उपज की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विभिन्न मंडियों में किसानों का पंजीकरण किया जा रहा हैं। शाहबाद मंडी में करीब 2500 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण के बाद किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। इस महत्वकांक्षी योजना से अब फसल का पैमाना मशीन द्वारा जांचा जाएगा। किसान अपनी जरुरत व मौसम के अनुसार फसल को मंडियों में ला सकेंगे।
शाहबाद के लोगों को मिली सौगात : बेदी
प्रदेश के सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शाहबाद क्षेत्र के किसानों व व्यापारियों के लिए सीएम मनोहर लाल एक सौगात दी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार को व्यापार पोर्टल से जोड़ने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। शाहबाद का किसान और व्यापारी भी इस पोर्टल के माध्यम से शाहबाद में बैठा हुआ केरल की मंडी से फसल खरीद सकता है और वहां पर उचित भाव पर अपनी फसल बेच सकता है। इससे किसानों की फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसान की फसल उसकी मर्जी पर बेची जा सकेगी।
जे फार्म लेने पर हर वर्ष मिलेगा 12 करोड़ का ईनाम
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को जे फार्म लेना चाहिए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने लॉटरी सिस्टम शुरू किया है। प्रत्येक जिला में हर वर्ष 12 करोड़ रुपये के पुरस्कार लॉटरी के माध्यम से निकाले जाएंगे। जिनमें 4 ट्रैक्टर, 20 बाइकें, हैरों, कल्टीवेटर आदि कृषि यंत्र शामिल हैं। किसानों के लिए हरियाणा सरकार ऐसी योजना बना रही है कि हर खेत में आने वाले 10 साल में पानी मिले।