माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। लंबित मांगों को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को भिजवा हल कराने की मांग की।
राज्य उप प्रधान ईश्वर दहिया और तेजपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार की करनी एवं कथनी में अंतर है। सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का भाषण देकर एचकेआरएन के सिंचाई विभाग से दो हजार कर्मचारियों को हटाने का काम किया है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। जिला प्रधान रजिस्ट्रार राणा एवं राज्य के उप प्रधान जसमेर लाल शर्मा ने बताया कि 2019 से 2023 की एलटीसी का भुगतान भी सभी कर्मचारियों को नहीं किया गया। एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों का अनुभव तक नहीं चढ़ाया गया। कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा करके कर्मचारियों को नहीं दी जा रही। मृतक कच्चे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कम से कम तीन लाख रुपये की मदद करना मुख्य मांग है।
इस दौरान जिला चेयरमैन साहब सिंह धीमान, राज्य कार्यालय सचिव कृष्ण मलिक, जसबीर, राकेश भट्टी, राजकुमार सैनी, तुलसी रामपाल, जयपाल पाल, राजपाल, प्रदीप कबीरपंथी, यशपाल पाल शर्मा, धर्मपाल ने कर्मचारियों को संबोधित किया।