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Karnal News: अमृत-2 में 125 करोड़ रुपये से 8 कॉलोनियों में होंगे विकास कार्य

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहर की आठ बाहरी कॉलोनियों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए नगर निगम ने 70 लाख रुपये से एक परामर्श एजेंसी की सेवाएं लेने का फैसला किया है। ये एजेंसी इन कॉलोनियों में अमृत पार्ट-2 योजना के तहत करीब 125 करोड़ रुपये से सीवरेज और पेयजल नेटवर्क विकसित करने का रोडमैप तैयार करेगी। प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय से अनुमति मिलने के बाद एजेंसी सर्वे करेगी। जिसके बाद पीने के पानी और जल निकासी के लिए पाइपलाइन, नाले और सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी।
प्रोजेक्ट से आठ कॉलोनियों के करीब 55 हजार लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। नगर निगम की योजना है कि परामर्श एजेंसी की ओर से तैयार की गई एक ही डीपीआर के आधार पर सीवरेज और पानी की पाइपलाइन का काम कराया जाए। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद बजट स्वीकृत कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे लंबे समय से सीवरेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे इन कॉलोनियों के निवासियों को फायदा होगा।
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इन आठ कॉलोनियों में होगा काम
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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अमृत-2 में शहर की बलराम कॉलोनी, कनिका विहार एक्सटेंशन, आरके पुरम एक्सटेंशन, आरके पुरम-2, शक्तिपुरम एक्सटेंशन, सुखबीर कॉलोनी, विजय नगर और विकास कॉलोनी को शामिल किया गया है। इन कॉलोनियों में सीवरेज, पानी और स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पहले पक्की गलियां या सड़कें बन चुकी हैं उनको उखाड़कर पाइपलाइन बिछाने के बाद दोबारा फिर से पक्का बनाया जाएगा।



बड़े स्तर पर हो चुके विकास कार्य

अमृत पार्ट-1 योजना के तहत शहर में बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे का विकास किया जा चुका है। करीब 130 करोड़ रुपये की लागत से 151 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई गई। 25 करोड़ रुपये से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए गए हैं। 95 करोड़ रुपये की लागत से 30 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉम वॉटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 13.05 करोड़ रुपये से 49 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है। ये सभी कार्य अगस्त 2023-24 में पूरे हो चुके हैं। अमृत-1 में मुख्य रूप से नगर निगम में शामिल किए गए गांवों और शहर की बाहरी कॉलोनियों के क्षेत्रों में काम कराए गए थे।
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अमृत पार्ट-2 योजना के तहत अब शहर की आठ और कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय से परामर्श एजेंसी के रेट के बारे में अनुमति मिलते ही मैदानी सर्वे शुरू कराया जाएगा। डीपीआर के आधार पर अमृत-2 के तहत विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। -सतीश शर्मा, सहायक अधीशासी अभियंता, नगर निगम
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