करनाल। जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन के रूप में पिछले एक साल में तीन मंत्री बदले जा चुके हैं। दो मामले में अभी तक फरियादी को न्याय नहीं मिला। हर बार बैठक में नए मंत्री के समक्ष मामला आता और नए सिरे से जांच के लिए आदेश पारित हो जाते। इस बाद भी दो मामलों में ऐसे ही हुआ। जोकि 25 सितंबर 2023 से बैठक के एजेंडे में लंबित हैं।
एक मामले में लोन की एवज में बैंक द्वारा मकान की नीलामी करके किसी अन्य को बेचने का मामले में मंत्री रणबीर गंगवा ने बैंक अधिकारी को तलब किया और एडीसी की अध्यक्षता में जांच कराने के निर्देश दिए।
वहीं दूसरे मामले में मनरेगा के काम की लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। शुक्रवार को पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कुल 13 मामलों की सुनवाई की। इनमें से नौ का मौके पर समाधान किया गया। जबकि चार मामलों की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए।
विदित हो कि 2023 में कमेटी के चेयरमैन पूर्व निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता थे। इसके बाद राज्य मंत्री सुभाष सुधा कमेटी के चेयरमैन बने। अब नई सरकार बनने के बाद मंत्री रणबीर गंगवा ने पहली बैठक ली है। इस दौरान सबसे ज्यादा पुलिस की लापरवाही के मामले सामने आए। एक फरियादी ने मंत्री से गुहार लगाई कि मंत्री जी, पुलिस महकमा अनिल विज जी को दिलवा दो, नहीं तो गरीब लोग न्याय के लिए ऐसे ही मर जाएंगे।