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Karnal News: भाजपा सरकार की तीसरी पारी...चुनाैतियों से लड़कर सरकार का मनोहर सफर अब नायाब बना

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- रणनीति, कूटनीति और राजनीति में वर्चस्व कायम कर भाजपा सरकार अब हरियाणा में खेलेगी तीसरी पारी
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- वर्ष 2014 से 2024 तक भाजपा सरकार ने कई चुनौतियों का किया सामना, 2019 में सीटें घटीं मगर इस बार अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन

- अनुभव और उत्साह से लबरेज सरकार को 36 बिरादरियों को साधते हुए स्थापित करने होंगे नए आयाम

मोहित धुपड़
करनाल। कुशल रणनीति और कूटनीति के बूते राजनीति में फिर वर्चस्व स्थापित कर भाजपा सरकार हरियाणा में अपनी तीसरी पारी खेलने जा रही है। वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक कई चुनाैतियों का सामना करने के बाद इस बार सरकार के पास उत्साह संग अनुभव भी है। इसी के चलते भाजपा सरकार का ‘मनोहर’ सफर अब ‘नायाब’ बन चुका है।

वीरवार को नायब सैनी ने पंचकूला में नई पारी के लिए अपने मंत्रियों के साथ बताैर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। सीएम सैनी के लिए अब यह कार्यकाल कई मायनों में अहम रहेगा। हालांकि बताैर सीएम यह नायब सैनी की दूसरी पारी है।
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केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में सत्ता विरोधी लहर के चलते मनोहर लाल को पदमुक्त कर सांसद नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। सैनी हरियाणा भाजपा में बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं और उन्हें सीएम बनाकर भाजपा ने पिछड़ी बिरादरी के नेताओं को सूबे का मुखिया बनाने संबंधी अपना फार्मूला फिर हाईलाइट किया। यह फार्मूला भाजपा अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल कर चुकी है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में भाजपा का यह दांव काफी हद तक कामयाब दिखा, क्योंकि प्रदेश की करीब 35 से 38 प्रतिशत आबादी पिछड़ी बिरादरी से ताल्लुक रखती है।

हरियाणा की राजनीति में वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा सरकार सत्ता में आई थी। उस वक्त भाजपा को 47 सीटें मिली थीं। यह चुनाव भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ गठबंधन में लड़ा था। कालांवली की एक सीट शिअद ने भी जीती थी मगर सरकार बनाने के लिए भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था। उस वक्त यह करिश्मा मोदी लहर में हुआ था, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2009 के चुनाव में भाजपा के पास 4 और वर्ष 2005 में केवल 2 ही सीटें थीं।

अचानक सूबे में नया राजनीतिक इतिहास रचने वाली इस भाजपा सरकार के सरदार बने मनोहर लाल। उन्हें संगठन और संघ का अनुभव ज्यादा था मगर राजनीति का कम। फिर भी अपने समेत 14 मंत्रियों की टीम के साथ उन्होंने 2014 में भाजपा सरकार की पहली पारी शुरू की। इसी साल नवंबर माह में कराैंथा प्रकरण हो गया। पुलिस को करीब 10 दिन तक ऑपरेशन संवेदी चलाना पड़ा। पुलिस और संत रामपाल के समर्थकों के बीच जमकर टकराव हुआ।

खैर, जनवरी 2015 में सरकार ने बहुत बेहतरीन अभियान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शुरूआत की। इसके लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी पानीपत में आए और उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दी क्षित की माैजूदगी में परिणीति चोपड़ा को ब्रांड अंबेसडर बनाते हुए इस अभियान को देशव्यापी बनाने की घोषणा की। नतीजतन लिंगानुपात में हरियाणा प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर हुई।

उसके बाद मार्च में पहली बार सूबे में गौ संरक्षण कानून को भी मंजूरी दी गई। यह कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नवंबर में लागू हुआ। इसके तहत राज्य में गाय की तस्करी करना, वध करना और गाय का मांस खाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर तीन से 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

वर्ष 2018 में मनोहर सरकार एक और ऐतिहासिक कानून लेकर आई, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। इसी साल एचएसएससी भर्ती घोटाला भी सामने आया। जिसमें यह पाया गया कि कुछ कर्मचारी भर्ती के दाैरान लाखों रुपये लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लेते हैं।

इस घोटाले के चलते हरियाणा सरकार ने नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी, जिससे करीब 50 हजार से अधिक सरकारी भर्तियां बीच में अटक गईं। सरकार ने इसकी व्यापक जांच करवाकर ऐसे लोगों पर नकेल कसी और फिर बिना खर्ची-पर्ची नाैकरियां देने का नारा बुलंद किया। करीब डेढ़ लाख युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची सरकारी नाैकरियां दी गईं। भाजपा का यह दांव 2024 के चुनाव में भी विपक्षियों पर भारी पड़ता दिखा।

इसके अलावा वर्ष 2015 में अटेली की सांप्रदायिक हिंसा, फरवरी 2016 में जाट आरक्षण के लिए हुइ हिंसा में लगभग 30 लोगों की माैत, अगस्त 2017 में डेरामुखी गुरमीत सिंह को दोषी करार देने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा में 40 लोगों की माैत, जुलाई 2023 में मेवात के नूंह जिले में हुई हिंसा व एक राज्यमंत्री पर याैन शोषण शोषण के आरोप लगने संबंधी मामलों ने सरकार को असहज भी किया। यह कठिन दाैर था लेकिन भाजपा सरकार इससे भी उभरी और आगे बढ़ी।

वर्ष 2018 में रोडवेज बसों की किलोमीटर स्कीम के विरोध में कर्मचारियों ने सूबे में पहली बार 18 दिन तक चक्का जाम रखा। आखिरकार हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर यह हड़ताल खत्म करानी पड़ी मगर सरकार ने इस योजना से हाथ नहीं खींचा और बेड़े में इसके तहत नई बसें शामिल कीं।

वर्ष 2019 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और मगर इस बार सीटें 47 से घटकर 40 रह गईं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए थीं। भाजपा ने सात निर्दलियों, एक हलोपा और 10 जजपा के विधायक लेकर फिर सरकार बनाई। इस बार भाजपा को उप मुख्यमंत्री का पद जजपा को देना पड़ा। यह सरकार की मजबूरी थी लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल ने कभी इस मजबूरी को सरकारी फैसलों पर हावी नहीं होने दिया।

खैर, इसी साल नवंबर में देश व्यापी किसान आंदोलन शुरू हो गया। जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में ही देखने को मिला। इस दाैरान 2021 तक कभी शंभू बाॅर्डर ताे कभी बसताड़ा टोल और कैमला गांव में किसानों के साथ पुलिस की काफी झड़पें हुईं। उसके बाद किसान हरियाणा की हद में ही दिल्ली बाॅर्डर पर जाकर बैठ गए।

हरियाणा सरकार ने दो साल कोरोना काल से भी जंग लड़ी। इसमें केंद्र की मदद से हरियाणा सरकार ने मरीजों को राहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गठबंधन सरकार चलती रही मगर मार्च 2024 में मनोहर लाल के सीएम पद छोड़ते ही भाजपा ने जजपा से गठबंधन तोड़ दिया। इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। इस कार्यकाल मेें दो बार विपक्षी मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए मगर असफल रहे।
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वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने जो दांव खेला, यह उसी का परिणाम है कि अब तीसरी बार भाजपा ने हरियाणा में सरकार बनाई है। विरोधियों ने इस बार किसान, पहलवान, संविधान और जवान के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। हालांकि इस चुनाव को जाट और गैर जाट की राजनीति से भी जोड़ा गया मगर 36 बिरादरियों के इस सूबे में भाजपा ने पूरी तरह जातीय संतुलन बैठाते हुए अपने लिए जीत की राह निकाली। लिहाजा अब सूबे के सीएम के समक्ष सभी बिरादरियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की बड़ी चुनाैती है।
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