- उपभोक्ता आयोग ने परिवहन विभाग को सेवा में कमी का दोषी ठहराया, एसडीएम कार्यालय पुन्हाना पर 31 हजार रुपये जुर्माना
- 90 दिन की समयसीमा में नंबर लेने पहुंचा था उपभोक्ता, कर्मचारी बोले- एसडीएम नहीं है.. और नंबर आवंटन हो गया रद्द
गगन तलवार
करनाल। एसडीएम का तबादला होने के कारण कार्यालय का 2.17 लाख रुपये शुल्क लेकर वाहन पसंदीदा वीआईपी नंबर 0002 जारी न करना भारी पड़ गया। अब एसडीएम (आरटीए/आरएलए) कार्यालय को जमा राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। साथ ही 31 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह आदेश दिया है। आयोग ने हरियाणा परिवहन विभाग और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुन्हाना (मेवात) को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। दो नोटिस के बाद भी एसडीएम या आरटीए पेश नहीं हुए तो आयोग ने एकतरफा कार्यवाही में शामिल करते हुए 14 माह में फैसला दिया है।
गांव फूसगढ़ निवासी हरिचंद लाठर ने बताया कि 22 नवंबर 2024 को ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में अपनी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर एचआर93डी0002 हासिल किया था। इसके लिए 31 हजार रुपये अग्रिम राशि और बोली जीतने के बाद 1.86 लाख रुपये जमा कराए थे। इस तरह कुल 2.17 लाख रुपये हरियाणा परिवहन विभाग और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुन्हाना (मेवात) के खाते में जमा हुए।
आवंटन पत्र में शर्त थी कि 90 दिन के भीतर नंबर पात्र वाहन पर आवंटित कराना होगा, अन्यथा आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। हरिचंद ने बताया कि समयसीमा समाप्त होने से पहले 17 फरवरी 2025 को वे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर पुन्हाना एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। वहां कर्मचारी ने एसडीएम के तबादले का हवाला देते हुए कहा कि नए एसडीएम के कार्यभार संभालने तक कार्यालय में काम नहीं होगा। इसी दौरान 90 दिन की अवधि समाप्त हो गई और उनका नंबर आवंटन रद्द हो गया। उन्होंने विभाग से नंबर आवंटित करने या जमा राशि लौटाने की मांग की लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया।
नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए अधिकारी
आयोग ने परिवहन विभाग और आरटीए/एसडीएम पुन्हाना को दो बार रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे। इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। 22 जनवरी 2026 को आयोग ने उन्हें एकतरफा कार्यवाही में शामिल कर लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से भुगतान की रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, आवंटन पत्र, एसडीएम के तबादले का आदेश और बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए।
आयोग बोला- उपभोक्ता की गलती नहीं, विभाग की जिम्मेदारी थी
आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह और सदस्य नीरू अग्रवाल व सरवजीत कौर की पीठ ने माना कि शिकायतकर्ता निर्धारित 90 दिन की अवधि के भीतर नंबर आवंटित कराने के लिए कार्यालय पहुंचा था। एसडीएम का तबादला होने के कारण कार्यालय में कामकाज नहीं होना उपभोक्ता की गलती नहीं मानी जा सकती। विभाग की जिम्मेदारी थी कि नंबर आवंटित करता या जमा राशि वापस करता। ऐसा नहीं करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है।