- सर्वेयर की रिपोर्ट को माना सही, मैकेनिकों के बिलों को नहीं माना पर्याप्त साक्ष्य
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। ट्रक की मरम्मत पर 96,218 रुपये खर्च करने के बावजूद बीमा कंपनी से पूरी राशि नहीं मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रक मालिक को राहत देने से इन्कार कर दिया है। आयोग ने शिकायत खारिज करते हुए बीमा कंपनी की ओर से किए गए 34,576 रुपये के भुगतान को सही ठहराया। आयोग ने माना कि स्वतंत्र सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान किया जा चुका है।
हनुमान गली निवासी परवीन वर्मा ने वर्ष 2016 मॉडल ट्रक का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। 11 जुलाई 2023 को बिहार से यमुनानगर जा रहा उनका ट्रक मुरादाबाद बाईपास पर जाम में खड़ा था। सुबह करीब तीन बजे पीछे से आए दूसरे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी।
परवीन के अनुसार, बीमा कंपनी ने सर्वे कराने के बाद ट्रक की मरम्मत करवाने को कहा। उन्होंने मरम्मत पर 96,218 रुपये खर्च कर बिल कंपनी को सौंपे, लेकिन कंपनी ने केवल 34,576 रुपये का भुगतान किया। बीमा कंपनी ने दलील दी कि स्वतंत्र सर्वेयर ने नुकसान का आकलन 32,856 रुपये किया था। दोबारा निरीक्षण के बाद 34,576 रुपये का भुगतान किया गया। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश मैकेनिकों के बिलों पर जीएसटी नंबर नहीं था और न ही बिल जारी करने वालों को गवाही के लिए बुलाया गया।
सर्वेयर की रिपोर्ट विश्वसनीय
आयोग के अध्यक्ष जसवंत सिंह, सदस्य नीरू अग्रवाल और सरवजीत कौर की पीठ ने कहा कि सर्वेयर की रिपोर्ट विश्वसनीय है और अतिरिक्त भुगतान की देनदारी साबित नहीं हुई। इसके साथ ही अतिरिक्त क्लेम, ब्याज, मुआवजे और कानूनी खर्च की मांग खारिज कर दी गई।